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एक हफ्ते में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी, केंद्र ने 'एक्स' को दी वार्निंग, जानिए पूरा मामला

Updated on 23-10-2024 05:09 PM
नई दिल्ली: सरकार ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) की जमकर आलोचना की है। एक्स ने हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर फैलाए गए फर्जी बम खतरों से ठीक से नहीं निपटा। पिछले आठ दिनों में 150 से ज्यादा उड़ानों को फर्जी धमकियां मिली हैं। इससे फ्लाइट की आवाजाही पर असर पड़ा। इसके साथ ही यात्री सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। इन फर्जी धमकियों से अकासा, एअर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा जैसी एयरलाइन्स प्रभावित हुई हैं। ये सभी एयरलाइन्स दिल्ली से देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए उड़ानें भरती हैं।

'एक्स 'और 'मेटा' के साथ सरकार की बैठक


इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मंगलवार शाम को एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग की अध्यक्षता जॉइंट सेक्रेटरी संकेत एस भोंडवे ने की। मीटिंग में एअर इंडिया और विस्तारा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने X को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि X की कार्रवाई से 'अपराध को बढ़ावा' मिलता है।

'एक्स' को इसलिए दी गई वार्निंग


दरअसल, दिल्ली पुलिस को धमकी भरे मेसेज पोस्ट करने वाले एक्स अकाउंट की यूजर आईडी या डोमेन डिटेल्स हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सरकार ने एक्स की आलोचना की। इस संकट से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार से लगभग 10 सोशल मीडिया हैंडल सस्पेंड या ब्लॉक कर दिए हैं। ये हैंडल ज्यादातर X पर हैं। एजेंसियों ने फर्जी धमकियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों की पहचान की है। जैसे 'बम' और 'हर तरफ खून ही खून होगा'। एजेंसियां धमकी देने वाले हैंडल के प्राथमिक ईमेल रजिस्ट्रेशन और उसकी भौगोलिक लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

फर्जी बम धमकियों पर 'एक्स' नहीं ले रहा एक्शन


मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक 17 वर्षीय लड़के को हिरासत में लिया है। इस लड़के ने 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ान भरने वाली तीन फ्लाइटों को लेकर एक्स पर फर्जी बम धमकियां पोस्ट की थीं। बढ़ते बम के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियां एयरलाइन्स को मिली सभी बम धमकियों की जांच कर रही हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही।

केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले में क्या कहा


नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है। सरकार इस मामले में कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत दोषियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट (SUASCA), 1982 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके मुताबिक, अगर किसी फ्लाइट की फर्जी धमकी के चलते लैंडिंग कराई जाती है तो अदालती आदेश के बिना ही दोषी को गिरफ्तार किया जा सकता है और जांच शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, विमान सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किए जा रहे। इससे फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को सख्त सजा मिल सकेगी।

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