प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार सिर्फ 5 साल के लिए ही होना चाहिए* और उनको अगले 5 साल के लिए विधानसभा भवन या मुख्यालय में उनके कार्यकाल में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अधिकार देना चाहिए। *नई सरकारी यदि कोई योजना बंद करती है तो उसे स्पष्टीकरण देना होगा क्यों और किस आधार पर बंद की गई ताकी पुरानी सरकार जिसने योजना बनाई थी, जनता उसका विश्लेषण समझ सकेगी* और विचार करेगी की आगे किसे चुने।
सालों साल एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री बने रहने पर एक तरफा शासन की आशंका रहती है, वह व्यक्ति अपने आप को कायम रखने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी अपनाएंगे।
यह एक व्यक्तिगत विचार है।
अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)
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