प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत कम है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 64 प्रतिशत के हिसाब से स्थापना व्यय में प्रविधान रखने के लिए कहा है। इसी तरह कर्ज और ब्याज अदायगी में हो रहे खर्च को देखें तो यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है।

इन सभी प्रतिबद्ध व्ययों को मिला लिया जाए तो यह राशि एक लाख 17 हजार 945 करोड़ रुपये होती है यानी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 45 प्रतिशत। जाहिर है कि जब सरकार राजस्व आय का इतना बड़ा हिस्सा वेतन-भत्ते, कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में व्यय करेगी तो विकास योजनाओं के लिए राशि का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण ही रहेगा।

बिना ब्याज का लोन लिया जा रहा है

यही कारण है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना अंतर्गत दीर्घावधि के लिए बिना ब्याज का ऋण लिया जा रहा है।

आय के नए विकल्प तलाशने पर भी काम हो रहा है। उधर, विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है।

एक बार भी ओवर ड्राफ्ट की स्थिति नहीं बनीं

उधर, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर है। यही कारण है कि हमें बाजार से ऋण मिल रहा है। यह भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की निर्धारित सीमा तीन प्रतिशत के दायरे में ही है।

निर्धारित समय पर ऋण और ब्याज की अदायगी हो रही है तो एक बार भी ओवर ड्राफ्ट की स्थिति नहीं बनी है। किसी भी चालू योजना को बंद नहीं किया गया।

ऐसे बढ़ रहा स्थापना व्यय

• वित्तीय वर्ष--राशि (करोड़ रुपये में)
• 2022-23--87,650
• 2023-24--1,05,358
• 2024-25-- 1,17,945

(स्रोतः वित्त विभाग)