कहां होनी है किसान महापंचायत?
'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले आयोजित यह एक दिवसीय किसान महापंचायत दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित की जानी है। इसमें विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर शुल्क (टैरिफ) कम किए जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध होंगे, जिससे देश के किसानों को सीधा नुकसान होगा।किसानों का है ये आरोप
किसानों का कहना है कि अमेरिका में किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है और वहां बड़े पैमाने पर आधुनिक खेती होती है। इसके मुकाबले भारत के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके लिए सस्ते आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। किसानों के मुताबिक इस समझौते का सबसे ज्यादा असर सोयाबीन, मक्का, कपास, सेब, बादाम, डेयरी उत्पाद और पोल्ट्री उद्योग पर पड़ सकता है किसानों का कहना है कि यदि इन उत्पादों का सस्ता आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों की आय प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
क्या है किसानों की मांगें
- प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द किया जाए।
- समझौते से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।
- किसी भी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले किसान संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की जाए।
- कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
