किसानों को साधते 'शिवराज' व जन सरोकारों से पार्टी को जोड़ते 'वीडी'
Updated on
10-03-2021 03:14 PM
कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह गैर राजनीतिक मंच से प्रदेश में किसान महापंचायतों के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरुद्ध किसान आंदोलन की आधार भूमि मध्यप्रदेश में तैयार कर आंदोलन का विस्तार करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। उनके इस अभियान में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अरुण यादव बतौर किसान नेता जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को साधने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं ताकि किसान महापंचायतों का प्रदेश में कोई व्यापक असर ना हो पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य में कृषि उपकरणों पर लगने वाली 10 प्रतिशत कर को एक प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है। इस प्रकार 9 प्रतिशत की बड़ी राहत किसानों को दी गई है। भाजपा अध्यक्ष सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने भाजपा को जनता से और नजदीक से जोड़ने के लिए कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं सक्रिय भूमिका निर्वहन करने कहा है। कोविड मुक्त भारत के लिए कोविड-19 प्रदेश बनाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर हेल्प डेस्क लगाकर मदद करने और घर-घर पहुंच कर जागरूकता फैलाने का अभियान भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कल 10 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा जो एक माह तक चलेगा ।
शिवराज सरकार के जन हितैषी फैसले
आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये मध्यप्रदेश में पंजीकृत कम्बाईन हॉर्वेस्टर एवं ट्रेक्टर पर जीवनकाल कर को आगामी 2 वर्षों के लिये एक प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को लगभग ढाई लाख रुपए तक का अधिकतम फायदा हो सकता है। आज लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज किसानों और उद्योगों की दृष्टि से सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल ने हमसे निर्णय करवाया है कि अब महाकाल मंदिर परिसर भव्य बनाया जाएगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर से लगी हुई 0.462 हेक्टेयर जमीन को महाकाल मंदिर परिसर को भव्य बनाने के लिए देने का निर्णय किया है ।
शिवराज सरकार ने आज जो फैसले लिए हैं उससे यह बात भी साफ होती है कि प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायात चुनाव के एलान से पूर्व किसानों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में चुनावी समीकरणों को साधने की तेजी भी नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अति शीघ्र नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा होने वाली है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को वर्ष 2020-21 में निरंतर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के 6 विकास प्राधिकरणों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर एवं उज्जैन को वर्ष 1959-2001 के मध्य राज्य शासन द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से देय ऋण की राशि 3 करोड़ 5 लाख 17 हजार 189 रुपये पर अधिरोपित ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज की राशि 18 करोड़ 45 लाख 70 हजार 246 रुपये में से शेष 12 करोड़ 25 लाख 41 हजार 897 रुपये की राशि को माफ करने का निर्णय लिया।
भाजपा: मूल मंत्र 'सेवा ही संगठन'
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ’सेवा ही संगठन’ के मूलमंत्र के साथ कार्य करती है। सेवा के इसी क्रम में भाजपा पार्टी अब प्रदेश भर में कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिये हेल्प डेस्क लगाकर और घर-घर पहुंचकर संपर्क करेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोविड-19 मुक्त भारत के लिये टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था, इसी क्रम में भाजपा मध्यप्रदेश कोविड मुक्त मध्यप्रदेश अभियान चलाएगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार कोरोनाकाल में अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन किया था, उसी प्रकार अब टीकाकरण अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पार्टी के मण्डल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे और वैक्सीन लगवाने में हर संभव मदद करेंगे । प्रदेशभर के मण्डलों में टीकाकरण केन्द्र के पास एक हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। जिसके माध्यम से टीकाकरण कराने के लिये पंजीयन आदि कराया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु एप के माध्यम से लोगों के पंजीयन कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण केन्द्र तक लाने व उन्हें घर तक छोड़ने में मदद भी करेंगे। इस हेल्प डेस्क पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मदद हेतु उपलब्ध रहेंगे। किस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
और अंत में..............
एक तरफ शिवराज किसानों के हित में एक के बाद एक अनेक निर्णय कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर राज्य विधानसभा में आज मंगलवार को कमलनाथ सरकार द्वारा की गई किसानों की कर्ज माफी को लेकर जोरदार हंगामा और तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक हर्ष विजय गहलोत का सवाल उनकी अनुपस्थिति में विधायक कुणाल चौधरी ने पूछते हुए जानना चाहा कि सरकार कर्ज माफी किसानों करेगी या नहीं इसे स्पष्ट करे। उनका आरोप था कि खरीदे हुए विधायकों के जरिए सरकार चल रही है इसका सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर विरोध किया। कमल पटेल ने कुणाल चौधरी के आरोप की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक बार-बार जनादेश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और कमलनाथ का नाम लेकर कृषि मंत्री पटेल ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा किसानों की कर्ज माफी का झूठ बोलने का पाप किया गया है। राहुल गांधी का नाम आते ही कांग्रेस के विधायक विरोध में उतर आए और उन्होनें हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के बीच गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाया। इसके बाद फिर से तीखी नोक झोंक शुरू हो गई तथा हंगामा थमता न देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
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