मध्य प्रदेश भ्रष्ट आचरण अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक विकास ना हो बसाहट नहीं हो सकती। लोग सड़क किनारे और सरकारी काकड़ पर बस्तियां बना लेते हैं उन्हें सरकार भी मदद करती है लाइट, पानी, रोड सब उपलब्ध कराते हैं पर यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाउस के जरिए शहर वासी को बसाना चाहता है वह भी निजी खरीदी हुई जमीन पर तो उसके लिए कई कड़क नियम बना देते हैं। वहां पर विकास नियमों की बात करेंगे। जब कब्जे धारियों को पट्टा दे देते हो तब नियम कहां जाते हैं। आज हालत यह है कि 25-50 हजार ₹ महीने कमाने वाला कोई घर नहीं बना पा रहा  परंतु कब्जा करने वालों के 3-3, 4-4 मकान कईयो के है।

बहुत सोचा पर समझ नहीं पा रहे, ऐसा क्यों ??

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)  (ये लेखक के अपने विचार है )