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भारत-रूस व्‍यापार का नक्‍शा बदल देगा यह समुद्री गलियारा, मोदी-पुतिन की खास नजर

Updated on 04-06-2024 12:45 PM
मॉस्को: भारत और रूस वैश्विक हालात को देखते हुए एक साथ कई समुद्री गलियारों पर काम कर रहे हैं। इसी में से एक है उत्तरी समुद्री मार्ग या नॉर्थ सी रूट। भारत और रूस इस गलियारे के माध्यम से आर्कटिक तक के देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं खोज रहे हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के आकर्षक बनने के कई कारक हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। इस मार्ग का मुख्य रूप से इस्तेमाल भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इससे भारत के चेन्नई बंदरगाह को सीधे रूस के व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करने की योजना है, जो दक्षिण चीन सागर से होते हुए जाएगा।

उत्तरी व्यारिक मार्ग की खूबियों का किया बखान


आर्कटिक के विकास के लिए परियोजना कार्यालय के समन्वयक अलेक्जेंडर वोरोटनिकोव ने मध्य पूर्व में खराब सुरक्षा स्थिति के बीच रूसी समुद्री मार्ग की खूबियों का बखान किया। उन्होंने हाल के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की लेख पर टिप्पणी करते हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक को बताया, "सबसे पहले, दूरी है। उत्तरी समुद्री मार्ग स्वाभाविक रूप से बहुत छोटा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज कहां पहुंच रहा है - उदाहरण के लिए चीन, जापान, मरमंस्क, रॉटरडैम।"

गलियारे से कम होगी भारत-रूस की दूरी


उन्होंने कहा, "मार्ग के आधार पर दूरी को आधे से भी कम किया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे में, यदि दूरी कम हो जाती है, तो डिलीवरी का समय भी बदल जाता है। मध्य पूर्व में तनाव न होने पर भ मार्ग की लंबाई और डिलीवरी का समय स्वेज नहर के माध्यम से बहुत कम है।" उन्होंने कहा, " एक और एक और बात याद रखनी चाहिए कि सभी जहाज स्वेज नहर से नहीं गुजर सकते। इसके अलावा, बड़े टैंकर इससे गुजरने में सक्षम नहीं हैं, हालांकि इस तरह के प्रतिबंध उत्तरी समुद्री मार्ग पर लागू नहीं होते हैं।"

यूरोप और एशिया के बीच बनेगा पुल


वोरोटनिकोव ने कहा, "रूस के लिए, उत्तरी समुद्री मार्ग पश्चिमी देशों की सनक या हितों से बंधा नहीं है। यह परियोजना इसके बजाय रूस की पूर्व की ओर धुरी नीति से जुड़ी है। उत्तरी समुद्री मार्ग रूस द्वारा केवल एक स्थान पर बैठकर यूरोप और एशिया के बीच माल की आवाजाही के लिए पारगमन शुल्क वसूलने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह रूस और सोवियत संघ के बाद के अन्य देशों की कंपनियों के लिए चीन, भारत और अन्य साझेदारों को तेजी से, सस्ते और अधिक सुरक्षित तरीके से माल पहुंचाने के लिए एक व्यवहार्य मार्ग खोजने का अवसर है।

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