इस सरकारी कंपनी को बजट से मिली छप्परफाड़ रकम, शेयर बन गया रॉकेट, सीधे अपर सर्किट पर जाकर रुका

नई दिल्ली: देश की सरकारी दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट में दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। इसमें से अधिकांश रकम सरकारी स्वामित्व वाली BSNL के लिए निर्धारित की गई है। बजट के इस ऐलान के बाद बुधवार को MTNL के शेयर में तेजी देखी गई। इस कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इस तेजी के साथ यह शेयर 88.06 रुपये पर पहुंच गया है। बता दें कि MTNL शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है।

कुल प्रस्तावित आवंटन में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक BSNL और MTNL से संबंधित खर्चों के लिए है। सरकार के इस कदम से इन कंपनियों की दूरसंचार सेवाएं और ज्यादा बेहतर होंगी। बजट में जो आवंटन का प्रस्ताव किया है, उसमें बीएसएनएल की टेक्नॉलजी को अपग्रेड करने और बीएसएनएल में पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलेगा इंटरनेट का जाल
बजट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि बजट अनुमान 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये प्लस 17 हजार करोड़ रुपये) है। 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा होगा। इसका इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं जैसे- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने, भारतनेट और रिसर्च और डिवेलपमेंट जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। भारतनेट सरकार की वह योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का जाल फैलाया जाएगा।

कर्मचारियों की मिलेगा पेंशन का लाभ
बजट में बीएलएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों समेत दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों की पेंशन लाभ के लिए बजट में 17,510 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन का यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर
बजट में दूरसंचार से जुड़ी चीजों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा पर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार ने बजट में मदरबोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 फीसदी की वृद्धि की है। मदरबोर्ड को तकनीकी भाषा में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) कहा जाता है। बजट में पीसीबीए (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में डेलोइट इंडिया के पार्टनर और टीएमटी उद्योग के नेता पीयूष वैश ने कहा कि बीसीडी में वृद्धि से दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

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