पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग साढ़े तीन करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को नौ महीने पहले विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बावजूद भी नहीं हटा सका है।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने नौ माह से विभागीय जांच प्रभावित करने वाले आरोपी सीईओ को हटाए जाने के मामले में विधानसभा के सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि संबंधित अफसर को हटाने की फाइल उच्च स्तर पर पेंडिंग है, उसे कब तक हटा दिया जाएगा, इसकी समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। आश्वासन के बाद भी अधिकारी के न हट पाने के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

विधायक हेमंत कटारे ने विधानसभा में उठाया मामला

विधायक हेमंत कटारे ने पिछले साल जुलाई में बजट सत्र के दौरान पंचायत मंत्री से जानकारी मांगी थी कि भिंड जिले के अटेर जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ राजधर पटेल के खिलाफ साढ़े तीन करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के मामले में क्या कार्रवाई हुई है।

मनरेगा मद से किए गए भुगतान में वित्तीय अनियमितता की शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे। उस समय सरकार ने अधिकारी को जल्द ही स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया था।

इस साल विधानसभा सत्र के दौरान फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक कटारे ने कहा कि आरोपी अधिकारी को नौ महीने बाद भी स्थानांतरित नहीं किया गया, जिससे विभागीय जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है।

मंत्री बोले- "कोई जिम्मेदार नहीं"

विधायक कटारे ने पूछा कि आरोपी अधिकारी का तबादला कब तक किया जाएगा और इसके लिए कौन जवाबदेह है?

इसके लिखित जवाब में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजधर पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर, जिला भिंड को अन्यत्र पदस्थ करने की फाइल उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी को कब तक हटाया जाएगा, इसकी कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।