मस्क की एंट्री से पहले टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी 'माफी'! किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार उन्हें हजारों करोड़ रुपये की राहत देने की तैयारी में है। उनका स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (SUC) माफ किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। यह माफी उन एयरवेव्स पर मिलेगी, जो सितंबर 2021 से पहले नीलामी में खरीदे गए थे। इससे सबसे ज्यादा फायदा कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को होगा। साथ ही भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों को भी 5G सर्विस को बढ़ाने और टेलीकॉम नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जून 2022 में सरकार ने फैसला किया था कि 15 सितंबर, 2021 के बाद नीलाम किए गए बैंडविड्थ पर SUC नहीं लगेगा। यह नियम अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर लागू था। लेकिन इससे पहले नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। एक सूत्र ने कहा कि 2022 से पहले नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम पर SUC माफ करने की योजना को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। सरकार चाहती है कि टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क विस्तार का काम तेजी से चलता रहे। इसलिए यह राहत दी जा रही है।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

सरकार को लगता है कि नीलामी में एयरवेव्स की अच्छी कीमत मिल गई है। कई बार बोलियां बहुत ऊंची लगीं। इसलिए अब कंपनियों पर स्पेक्ट्रम के लिए और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनियों को SUC के अलावा लाइसेंस फीस भी देनी होती है। यह फीस कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 8% होती है। इसमें से 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) में जाता है। SUC कंपनियों के AGR का लगभग 3-4% होता है।
सूत्र ने बताया कि इस मामले पर टेलीकॉम विभाग और संबंधित मंत्रालयों में चर्चा हो चुकी है। जल्द ही SUC माफी की घोषणा हो सकती है। वोडाफोन आइडिया को इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। कंपनी पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। माना जा रहा है कि कंपनी को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है।

स्टारलिंक की एंट्री

यह छूट ऐसे समय में दी जा रही है जब दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। स्टारलिंक दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा दे रही है। कंपनी की भारत में 2 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। लोकल कंपनियों को SUC से पूरी तरह छूट मिलेगी लेकिन स्टारलिंक को अपने स्पेक्ट्रम पर टैक्स देना होगा।

सूत्रों का कहना है कि स्टारलिंक और अन्य सैटेलाइट ऑपरेटरों से SUC इसलिए मांगा जा रहा है, क्योंकि उन्हें स्पेक्ट्रम नीलामी के बजाय प्रशासनिक आधार पर मिलेगा। जिस कंपनी को सरकार से तय कीमत पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसे उस पर टैक्स देना होगा। अगर कोई कंपनी नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदती है, तो उसे SUC नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी सरकार से सीधे स्पेक्ट्रम लेती है, तो उसे SUC देना होगा। सरकार का कहना है कि यह नियम सभी कंपनियों के लिए बराबर है। इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

मस्क की एंट्री से पहले टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी 'माफी'! किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

स्टारलिंक की एंट्री

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