एक बात तो मानना पड़ेगी भारत की जनता ने साबित कर दिया कि यदि अच्छा वातावरण मिले तो हम भरपूर टैक्स देने को तैयार हैं और इन दिनों यह हो भी रहा है। कई वर्षों में जनता ने इतना टैक्स नहीं भरा होगा जितना इन दिनों भर रही है। सरकार भी बहुत तेजी से काम भी कर रही है कई माइलस्टोन प्रोजेक्ट भी बने हैं। सरकार को ध्यान रखना होगा इस समय बहुत पैसे वाला वर्ग और बहुत गरीब वर्ग मजे में हैं परंतु सर्वाधिक आबादी वाले मिडिल क्लास जो सर्वाधिक टैक्स देते हैं उनके हितों का भी ध्यान रखें। सरकार की एक और मुख्य जवाबदारी होना चाहिए अधिक संग्रहित टैक्स का सद्उपयोग ही  हो, कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। कमीशन रिश्वत के रूप में बिचौलियों को जो राशि जा रही होगी उसे रोकना होगा। वास्तविक खर्च से ज्यादा खर्च न हो, यहा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और यह तभी संभव है कि जब जनता को आडिट रिपोर्ट देखने को मिले। पारदर्शी नीति सरकार को लाना पड़ेगी जिससे ऑडिट रिपोर्ट के जरिए यह बात उजागर हो सके कि धनराशि का कितना सही उपयोग हुआ या कितना गलत। कितने अच्छे ढंग से, नए तरीके से खजाने का व्यवस्थित उपयोग हो सकता है यह सुझाव भी आएंगे।जब आडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो ऑडिटर और विभागिय जिम्मेदारों पर मानसिक दबाव रहेगा कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। जनता टैक्स देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रही बस विश्वास बना रहे कि कोई गोलमाल ना हो जाए।
अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)  (ये लेखक के अपने विचार है)