पहले गृह निर्माण सरकारी संस्थाएं थी जिसकी बदौलत कम कीमत में और किस्तों में प्लाट मिल जाते थे आज के इस दौर में कोई भी कॉलोनी में प्लॉट डेढ़ हजार रुपए फिट से लेकर ₹10000 तक का भाव है। गरीब लोगों को सरकार पट्टे दे देती है, अमीर किसी भी भाव में प्लाट खरीद लेगा। लेकिन जो यह जो वर्ग 15000 से लेकर ₹30000 माहवार कमाने वाला है वह अपना मकान कैसे पा सकेगा यह गणित कोई समझाए। महंगाई का दौर चल रहा है बिजली स्कूल फीस घर का किराया साग सब्जी किराना पेट्रोल सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, इतनी कमाई में आदमी रुखा सुखा ख कर जैसे तैसे जी रहा है। हाउसिंग बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और विकास प्राधिकरण इनका मूख्य कार्य सभी वर्ग के लिए मकान, फ्लैट या प्लाट नो लॉस नो प्रॉफिट याने मूल कीमत पर बिना कमाए देना था लेकिन आज इनके विकास और व्यवसायिक उद्देश्य बन गए और उस बढ़ी हुई कीमत पर जीएसटी और गाइडलाइन इस कदर बढ़ी हुई है की कम आय वर्ग के पहुंचकर बाहर हो गए हैं। सरकार शासन प्रशासन और स्वायत्त संस्थाओं को यह गौर करना होगा कि काम आय वर्ग को कैसे मकान प्लेट या भूखंड उपलब्ध करा सके। इनके लिए रजिस्ट्री गाइडलाइन और भवन नक्शे स्वीकृति की फीस में छूट होना चाहिए वैसे केंद्र सरकार तो आर्थिक सहायता दे ही रही है।

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)