राज्य सरकारों की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आबकारी विभाग के द्वारा नीलाम किए जाने वाले ठेकों से होने वाली आय है।कोरोना संक्रमण के प्रारंभ होते ही वर्ष 2020 में मार्च और अप्रैल  माह में बड़ा नुकसान हुआ था और यह बात तत्कालीन  आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने भी स्वीकार की थी। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने मार्च 2020 में 1995 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस दौरान 1342 करोड़ रुपये का राजस्व ही प्राप्त हुआ। यानी 653 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति के लक्ष्य की तुलना में कमी आई। इसी तरह अप्रैल 2020 के लिए 1150 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन पूरा अप्रैल लॉकडाउन में ही गुजर गया। इस दौरान महज 121 करोड़ रुपये का राजस्व ही प्राप्त हो सका। अप्रैल महीने में आबकारी विभाग को 1029 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। शराब की बिक्री नहीं होने से इस पर लगने वाले वैट की धनराशि भी विभाग को नहीं मिल पाई उससे भी आय में नुकसान हुआ। मार्च और अप्रैल में कुल मिलाकर 118.69 करोड़ रुपये का राजस्व वैट के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका भी नुकसान उठाना पड़ा। आबकारी विभाग की चिंता की वजह यह रही कि लॉकडाउन के कारण केवल शराब नहीं बिकने से ही प्रदेश को लगभग 1800 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

और अंत में.............

प्रदेश में अवैध शराब कारोबार के पनपने की एक वजह आबकारी विभाग में स्टाफ की कमी भी है। सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। आबकारी आरक्षकों के स्वीकृत पद 1000 है और इसमें से 400 पद अभी भी खाली हैं। इसी प्रकार आबकारी उपनिरीक्षकों के 250 पदों में से 100 पद खाली पड़े  हैं। जहरीली शराब के कारोबार को रोकने के प्रति यदि सरकार प्रतिबद्ध है तो उसे रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए।