भोपाल । जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पर केंद्रित स्टेकहोल्डर कंसलटेटिव मीटिंग गुरुवार को डिक्की कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर डिक्की मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया और जेम के उप संचालक सुमित शर्मा ने जेम पर व्यापार कर रहे उद्यमियों, व्यापारियों और युवाओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। साथ ही, भारत सरकार द्वारा लागू नई नीतियों के बारे में जानकारी दी। सुमित शर्मा ने कहा कि जेम और डिक्की के बीच हुए समझौते (एमओयू) के तहत, एससी-एसटी उद्यमियों और युवाओं को जेम पर ऑनबोर्ड कराकर शासकीय खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। डॉ. अनिल सिरवैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक एससी-एसटी उद्यमियों और व्यापारियों को जेम प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के लिए भटकने वाले युवाओं को जेम की ट्रेनिंग देकर उन्हें कंसलटेंसी सेवाओं और ट्रेडिंग के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। डिक्की का उद्देश्य हर जिले में जेम प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने वाले कम से कम 10 नए सेलर तैयार करना है। युवाओं को जेम के माध्यम से सरकारी खरीद प्रणाली से परिचित कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। डिक्की मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज पाटिल ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी जिलों में जेम प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण और कंसलटेटिव मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी।

इन विषयों पर हुई चर्चा :

• जेम के जरिए सरकारी बाजार तक पहुंच बनाने के तरीकों पर चर्चा।
• व्यापार में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर मंथन।
• जेम पर खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू।
• बिड डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की मनमानी पर सख्त रोक।
• जेम प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में 11,306 उत्पाद और 332 सेवा श्रेणियां उपलब्ध।
• अब तक ₹11.41 लाख करोड़ का व्यापार जेम के माध्यम से हो चुका है।
• प्रोफाइल अपडेट और प्रोडक्ट कैटलॉग के बिना व्यापार में आने वाली मुश्किल।