पहले आयुष्मान कार्ड की बात। भोपाल के ‍िजस अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अस्पताल संचालक की सफाई वीडियो के माध्यम से सामने आई, वह तस्वीर का एक पहलू है। हालांकि यह भी सही है कि आयुष्मान योजना की सूची में शामिल सारे निजी अस्पताल ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? यह दुस्साहस है, सरकार को ठेंगे पर रखना है या पैसे की महालहर में लोट लगाना है?

आयुष्मान कार्ड अस्वीकार करने का मामला भोपाल भर में नहीं हुआ है। पिछले दिनो गुजरात के राजकोट से खबर आई थी कि वहां के 33  निजी अस्पतालों ने कोरोना पेशंट्स का इलाज आयुष्मान योजना  के तहत करने से इंकार कर दिया है। ऐसी ही शिकायत अजमेर के एक बड़े अस्पताल और पंजाब के अस्पतालों से भी आई थी। जबकि आयुष्मान कार्ड का मतलब मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी गरीब हितैषी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से है, तीन साल पहले लागू किया गया। इसके दो हिस्से हैं, पहला है- हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है और दूसरा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना। केन्द्र सरकार का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। योजना में 54 फीसदी सरकारी और 46 फीसदी निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। तकरीबन सभी सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज किया जाता है। लेकिन सभी निजी अस्पताल इसे मान्य नहीं करते। अधिकृत जानकारी के मुताबिक योजना के तहत देश भर में कुल 21 हजार 573 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। यह योजना मुख्यि रूप में गरीबो को मुफ्त  इलाज से सम्बन्धित है। मरीजों को तीन स्तरीय अस्पतालों में सरकारी खर्च पर पांच लाख रू. प्रति परिवार तक का इलाज मिलता है। चूंकि जन स्वास्थ्य के साथ-साथ इस योजना का राजनीतिक उद्देश्य भी है, लिहाजा राजनीतिक दलों की एक आंख इसके सियासी लक्ष्य पर रहती है। यही कारण है कि गैर भाजपाशासित राज्यों में इस योजना का नाम बदलकर उसमें या तो मुख्य मंत्री शब्द जोड़ दिया है या फिर उसे लागू ही नहीं किया है। उदाहरण  के लिए पश्चिम बंगाल में यह योजना अब जाकर लागू की गई है। आयुष्मान कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर जरूर होती है, ऐसे में राज्यों की कोशिश होती है कि उनके मुख्यरमंत्री भी आयुष्मान कार्ड पर झलकें। मानकर कि मरीज मुफ्तन इलाज के साथ अपनी वोटिंग लाइन भी तय कर लेता है। बताया जाता है कि योजना के तहत देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 

अब सवाल यह कि जब सरकार इलाज का खर्च दे रही है तो निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से क्यों इंकार कर रहे हैं? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सरकारी पैसा समय पर न मिलना भी शामिल है। बीबीसी ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसके मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत शामिल अस्पतालों की संख्या  जरूरत के हिसाब से काफी कम है। दूसरे, ये अस्पताल भी गांवों से काफी दूर हैं। तीसरे सभी सूचीबद्ध अस्पतालो में कोविड 19 के इलाज की सुविधा नहीं है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण निजी अस्पतालों में इलाज के बिल योजना की तय सीमा से बहुत अधिक के होना है। जबकि ‍िनजी अस्पताल में कोविड मरीज 10 दिन भी रह लिया तो बिल 10 लाख रू. का बनना मामूली बात है। ‍ऐसे बिल का बाकी पैसा कौन देगा? लिहाजा निजी अस्पतालों की दिलचस्पी उन मरीजों के इलाज पर ज्यादा होती है, जो मोटी मुर्गियां हैं या फिर अपना पेट काटकर भी बिल चुकाते हैं। जाहिर है कि इसमें गरीब की कोई जगह नहीं है। आयुष्मान योजना में इलाज से इंकार की असली वजह यही है। चूंकि ज्यादातर निजी अस्पतालों के संचालकों की राजनीतिक पहुंच होती है, इसलिए उनका बाल बांका होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। कुछ हुआ भी तो लीपापोती के लिए होता है। 

बहरहाल, परेशानी तो उन मेडिक्लेम पाॅलिसी धारकों की भी है, जो इसके तहत कोविड का इलाज करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। मेडिक्लेम कार्ड होते हुए भी कई निजी अस्पताल कोविड का इलाज कैशलेस कराने से मुंह मोड़ रहे हैं। पेशंट से कहा जा रहा है कि वह पहले अस्पताल का ‍िबल भुगतान कर दें, बाद में कंपनी से पैसा लेते रहें। देश में स्वास्थ्य बीमा करने वाली निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 30 कंपनियां हैं। जानकारों के मुताबिक मोटे तौर पर ये कंपनियां 10:1 के अनुपात पर धंधा करती हैं। यानी दस लोगों का स्वास्थ्यध बीमा करेंगी तो एक को क्लेम देना पड़ेगा। सो धंधा मुनाफे में चलता है। लेकिन कोरोना में दावों के अंबार ने कंपनियों का बिजनेस माॅडल ही हिला दिया है। ‘टाइम्स आॅफ इंडिया’ में हाल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई तक स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पास 14.8 लाख कोविड बीमा क्लेम पहुंचे थे, जिसका रूपए में मूल्य 22 हजार 955 करोड़ होता है। ऐसे में कंपनियां यथाशक्य दावों के भुगतान में कटौती कर रही हैं। उधर  हितग्राहियों की शिकायत है कि कंपनी उनके दावों का भुगतान पूरा नहीं कर रही है। जबकि कंपनियों का कहना है ‍कि कोरोना इलाज में सम्बन्धित अस्पताल हर बात के मनमाने रेट लगा रहे हैं, जो हितग्राही की पाॅलिसी पात्रता सीमा से बाहर हैं, अत: उनका भुगतान संभव ही नहीं है। होगा भी तो काफी कटौती के बाद। दरअसल स्वास्थ्य बीमा कं‍पनियां परस्पर अनुबंध के आधार पर काम करती हैं। यानी आपने जितने का पाॅलिसी कवर लिया है, आप उसी के हिसाब से इलाज करवाने के पात्र हैं। आपको क्लेम भी उसी के हिसाब से ‍िमलेगा। लेकिन कोरोना के इलाज का खर्च लगभग अंधा है। अंधा इसलिए क्योंकि दवाएं, आॅक्सीजन व अन्य जरूरी वस्तुएं काले बाजार से मनमाने रेट में खरीदनी पड़ रही हैं। ज्यादातर का बिल नहीं होता। ‍लिहाजा उसका  भुगतान बीमा कंप‍िनयां नहीं देती। इस बहती गंगा में कई अस्पताल भी जमकर हाथ धो रहे हैं, मर रहा है तो केवल मरीज। फिर चाहे कोरोना से मरे या कोरोना ट्रीटमेंट के ‍िबल से मरे। 

अब सवाल यह है कि इसे कौन रोके? कौन अस्पतालों और बीमा कंपनियों के कान उमेठे? मप्र में प्रशासन ने कुछ जगह अस्पतालो की लूट को रोकने  की कोशिश की है, लेकिन वह नाकाफी है। सरकार और इरडा आदेश-निर्देश जारी करती रहती हैं, कौन ठीक से पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है तो उस पर तत्काल और सख्तं कार्रवाई क्या की गई है, इसकी जानकारी आम पेशंट को शायद ही ‍िमलती है। हालांकि अगर हैल्थ इंश्योरेंस है तो बीमाधारक को क्लेम तो मिलेगा लेकिन कई जगह चक्कर लगाने के बाद।  इसका अर्थ यह नहीं ‍िक आयुष्मान योजना खराब है अथवा मेडिक्लेम लेने से कोई फायदा नहीं है। यकीनन फायदा है, लेकिन जरूरत इस कोरोना काल में नीति, नियम, बेईमानी, लालच और लाचारी  के दुष्चक्र तो तोड़कर कोविड से कराह रही जनता को प्रभावी ढंग से  राहत पहुंचाने की है। वरना व्यवस्था, सरकार और अस्पतालों पर से तो लोगों  का विश्वास उठ ही रहा है, ‘आयुष्मान’ और ‘मेडिक्लेम’ शब्दों पर से भी उठ जाएगा।