शिवराज ने  साफ-साफ कह दिया है कि ऐसी घटना पर मैं मूकदर्शक नहीं रह सकता और ड्रग माफिया के विरुद्ध सख्त अभियान  जारी रखा जाये तथा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चले। अवैध शराब बिक्री पर पूरा नियंत्रण हो। ऐसा व्यापार करने वालों को ध्वस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने  मुरैना जिले में हुई घटना में उपयोग में लाई गई मिलावटी शराब के निर्माण केन्द्र और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही संबंधित डिस्टलरी की जांच के निर्देश भी दिए है। मुख्यमंत्री ने आबकारी अमले और पुलिस अमले की पदस्थापना में निश्चित समयावधि के बाद परिवर्तन के निर्देश भी दिए। डिस्टलरी के लिए पदस्थ आबकारी अमले और ओआईसी को ओवर टाइम दिए जाने की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाए। ऐसी व्यवस्था करना  इसलिए जरूरी है  क्योंकि यदि लंबे समय तक एक ही जगह पर अधिकारी कर्मचारी पदस्थ रहते हैं तो फिर ऐसे अवैध कारोबार करने वाले संगठित गिरोह से रिश्ते बन जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है की सरकार इस प्रकार के माफिया के संगठित गिरोह के  सरगनाओं तक भी पहुंचे और उन्हें गिरफ्त में ले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जहरीली शराब लोगों की जिंदगी को  निगलती रहेगी और परिवार तबाह होते रहेंगे। प्रदेश में बीते 9 माह में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या  लगभग 40 हो गई है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहा है। विगत 15 अक्टूबर 2020 को ही उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 लोग मौत के आगोश में समा गए थे। उस समय पूरे प्रदेश में देसी शराब के अवैध कारखानों  पर छापे मारे गए थे। फिर भी यह धंधा चल रहा है इसलिए और प्रभावी जमीनी कार्रवाई की आवश्यकता है और निचले स्तर की नौकरशाही पर भी नकेल जरूरी है।

और अंत में..............

यदि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो जाए तो आरोपों के तीर छोड़ने में विपक्षी दल तनिक भी देरी नहीं करते फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कहां चुप रहने वाले थे। कमलनाथ ने कहा कि टांग दूंगा ,लटका दूंगा, सब गुमराह करने वाली बातें हैं। भाजपा सरकार में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं शिवराजजी आखिर शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा। कमलनाथ का बोलना जरूरी था  क्योंकि अब मध्यप्रदेश के राजनीतिक फलक पर शिवराज और कमलनाथ आमने-सामने रहने वाले हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस की 6 सदस्यों की जांच कमेटी गठित कर दी है जिसमें विधायकों बैजनाथ कुशवाहा, अजब सिंह कुशवाहा, राकेश मवई तथा रविंद्र सिंह तोमर के साथ ही किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और मुरैना शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा को शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री चौहान ने भी बिल्कुल देरी नहीं की और तत्काल ही प्रभावी कार्रवाई की है फिर भी अभी कुछ दिन तक इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रह सकता है। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने तंज किया है कि केवल फिल्मी तरीके से संवाद बोलने से नहीं  सुधरती कानून व्यवस्था की स्थिति और मुख्यमंत्री डायलॉग जरूर मारे पर काम करके भी दिखाएं।