जीवन पर्यांत सुविधाएं देने का प्रस्ताव अटका 

आयोग अध्यक्ष पद पर मोहंती की नियुक्ति की तैयारी के बीच तत्कालीन नाथ सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) अध्यक्ष को हाईकोर्ट के जस्टिस के समान जीवन पर्यंत सुविधाएं देने की तैयारी शुरु कर दी थी। इसके लिए फरवरी में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया था , लेकिन मंत्रियों के विरोध के चलते प्रस्ताव को रोक दिया गया था। उस समय कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा में तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर उन्हें जीवन पर्यंत सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए? ऐसे तो फिर अन्य आयोगों की ओर से भी सुविधाएं मांगी जाने लगेंगी। इस तरह सुविधाएं देने पर हर महीने एक करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुछ अन्य मंत्रियों ने भी डॉ. सिंह का समर्थन किया था, इसके बाद इस प्रस्ताव को रोक दिया गया था।