सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयूज) के विनिवेश को टालने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वोडाफोन मामले में अपील के सभी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। डिफेंस में एसेट मोनिटाइजेशन की पहल करने पर भी विचार किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकारतेजी से काम कर रही है। आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर पर पहले कदम के तहत  आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक OFB के निगमीकरण को सीसीएस यानी  कैबिनेट कमेटी आन सेक्यूरिटी से मंजूरी मिल गई है।

सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील होने की वजह से सरकार ने नहीं औपचारिक घोषणा नहीं की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण में निजी निवेश बढ़ाने और नई तकनीक पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए  केपीएमजी और खेतान एंड कंपनी से  सलाह  ली जा रही है। निगमीकरण के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई में  मंत्री समूह का गठन किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर के तहत डिफेंस इंपोर्ट घटाने के लिए निगेटिव आइटम की नई लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। सन 2021 तक करीब 1250 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की योजना है। इस बारे में प्रतिरक्षा क्षेत्र में काम कर रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, डिफेंस प्रोडक्ट बनेने वाली निजी कंपनियों और सेना के तीनों अंगों की राय भी मांगी गई है। ज्ञात हो कि बीती 10 अगस्त को 101 वस्तुओं वाली पहली निगेटिव लिस्ट जारी की गई थी। पहली लिस्ट लागू होने से प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही घरेलू कंपनियों को करीब 4 लाख करोड़ के अनुबंध मिलने का अनुमान है।