पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस की सुनवाई के दौरान मुद्दा उठा

सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस की सुनवाई के दौरान नियम 170 का मुद्दा उठा था। दरअसल, पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन, एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा करने का आरोप है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 7 मई, 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय के लेटर पर केंद्र से सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा कि आपने नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों कहा है?

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने आयुष मंत्रालय 1 जुलाई, 2024 को लेटर वापस ले लिया था। हालांकि, केंद्र ने लेटर वापस लेने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया था।

कोर्ट ने ब्रॉडकास्टर्स को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करने को कहा था
कोर्ट ने 7 मई को कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन दिखाने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि विज्ञापन नियमों का अनुपालन करते हैं। टीवी ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल पर घोषणा अपलोड कर सकते हैं और आदेश दिया कि प्रिंट मीडिया के लिए चार हफ्ते के भीतर एक पोर्टल स्थापित किया जाए।

कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी 2022 की गाइडलाइन का भी जिक्र किया था। इसकी गाइडलाइन 13 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना चाहिए जिसे वो एंडोर्स कर रहा है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भ्रामक नहीं है।