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सरकार या व्यापारी

Updated on 13-06-2022 01:44 PM
सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को काम करने का कोटा बांधते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां कोटे कैसे बांधते हैं ट्रैफिक पुलिस आपको इतने चालान बनाना जरूरी है, पुलिस की क्रेन आपको अपने खर्चा निकालने के लिए इतनी गाड़ियां उठाना जरूरी है। नगर निगम और रेवेन्यू आपको इतना टैक्स वसुलेगे तो आपको इतने पर्सेंट बोनस दिया जाएगा। विकास प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड जिनका काम भूखंड मकान या फ्लैट बिना किसी प्रॉफिट उपलब्ध कराना है लेकिन ये संस्थाएं शुद्ध व्यापार करने लगी इनके द्वारा उपलब्ध मकान फ्लैट बहुत महंगे हो गए। जबकि सहकारी संस्थाओं द्वारा बहुत कम लागत पर भूखंड उपलब्ध कराए जाते रहे। बिजली विभाग आप से बिजली दो ढाई रुपए प्रति यूनिट खरीदेंगे और 5 से ₹7 के बीच में बेचेंगे।
पेट्रोल डीजल और अल्कोहल(शराब) पर कितना मुनाफा ले रहे हैं। सरकार का टैक्स स्लैब भी समझ में नहीं आता है इनकम टैक्स में 11% तक आय मानकर असेसमेंट हो जाता हैं परंतु किसी किसी आइटम पर जीएसटी 28 परसेंट लेते है। आप आयकर चुका कर पैसा कमाते हैं पर उसे खर्च करने पर भारी टैक्स देना पड़ता है। इसका गणित लगाने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे कि आपका अधिकांश पैसा सरकार वापस व्यापारिक तरीके से ले लेती है। जो लोग ब्लैक मनी वापरते हैं वह मस्ती मार लेते हैं और जो इमानदारी से चलना चाहे उसके लिए जिंदगी बड़ी भारी है। 
अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)

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