मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट मे प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल और 16 मई को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे। उन पर स्थगन जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। सरकार के दोनों आदेश स्थगित हो जाने के कारण अब पालकों को ट्यूशन फीस के साथ साथ जरूरी खर्चे भी स्कूल में जमा करने पड़ेंगे।