शिकायत के अनुसार, जनपद पंचायत कोरबा की ग्राम पंचायत श्यांग, सिमकेदा और सोल्वा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 72 आवास अधूरे पड़े हैं, जबकि 86 लाख रुपये निकाल लिए गए। जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों ने बिना निर्माण कार्य पूरा किए आवास की राशि गबन कर ली।
इस अनियमितता में विकासखंड समन्वयक लम्बोदर कौशिक, कलेश्वर चौहान और तकनीकी सहायक नरेंद्र साहू की संलिप्तता भी सामने आई, जिन्होंने बिना भौतिक सत्यापन के जियो टैग कर पूर्ण भुगतान कराया।
सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत सीईओ देवानंद श्रीवास ने संबंधित छह लोगों पर शासकीय राशि के गबन की FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
