इस राजनीतिक हंगामे के बीच ‘पेगासस’ स्पाई वेयर बनाने वाली कंपनी एनएसअो ने जासूसी के तमाम आरोपो से इंकार‍ किया है। कंपनी का दावा है कि वो अपना (जासूसी) प्रोग्राम केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है। इसका उद्देश्य ‘ आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है।‘ बीबीसी के अनुसार पेरिस की एक मीडिया संस्था ‘फारबिडेन स्टोरीज’ ने टैप  किए फोन नंबरों की सूची हासिल करने  का दावा करते हुए कहा कि आज दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार और मानवाधिकारों के हामी इस सर्विलेंस के शिकार हैं। यह दिखाता है कि दुनिया भर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इस काम में पेगासस स्पाईवेयर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसकी जद में 50 से अधिक देश हैं। ‘द वायर’ के मुताबिक भारत में जिनके फोन टैप करने का आरोप है, उनकी पहली सूची में 40 पत्रकार, तीन विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के दो मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं।"

वैसे पेगासस को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सऐप के स्वामित्व वाली कंपनी फ़ेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने उस  पर मुकदमे किए हैं। हालांकि भारत के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से 'पेगासस' खरीदा है या नहीं। अलबत्ता ‘पेगासस’ 

एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे किसी स्मार्टफ़ोन फ़ोन में डाल दिया जाए, तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफ़ोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्सट मेसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। वह एन्क्रिप्टेड संदेशों को भी पढ़ने लायक बना देता है। इस स्पाईवेयर की जानकारी पहली बार 2016 में सामने आई थी। ज्यादातर देशों में इस स्पाईवेयर का उपयोग सरकार विरोधी पत्रकारों, नेताअो, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और भ्रष्टाचाररोधी कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ किया जाता रहा है। 

वैसे सरकारों द्वारा अपने विरोधियों के फोन टैप करने का यह मामला या प्रवृत्ति नई नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पिछले साल हाथरस फोन टैप कांड सामने आया था। उसके बाद कहा गया था कि देश की 10 सरकारी एजेंसियां उन उपकरणों से लैस हैं, जो फोन टैप करती हैं। यह खुलासा भी हाथरस गैंगरेप कांड के बाद एक दलित युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक एक्टिविस्ट और गैंगरेप पीडि़ता के आॅडियो टैप सामने आने से हुआ था। 

मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस खुद 2011 में फोन टैप कांड पर घिर चुकी है, जब देश के तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा और राजनीतिक लाबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत का टैप लीक हुआ था। इसके बाद मनमोह‍न सिंह सरकार विपक्ष के ‍िनशाने पर आ गई थी। इसी मुद्दे ने यूपीए सरकार के भ्रष्ट होने का नरेटिव बनाने में उत्प्रेरक का काम किया, जिसकी राजनीतिक फसल भाजपा ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए आम चुनाव में काटी। इस मामले में लगी आरटीआई में खुलासा हुआ था कि तबकी यूपीए-2 सरकार रोजाना 300 फोन व 20 ई मेल अलग अलग एजेंसियों से टैप करवा रही थी। तब राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने मनमोहन सरकार से इस्तीफा मांगा था। अभी पिछले साल ही राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि राज्य में कुछ लोगों को फोन ‘इंटरसेप्ट’ किए गए थे। त, 

यह सही है कि हमारे देश में कुछ सरकारी एजेंसियों को फोन टैप करने का वैधानिक अधिकार है। लेकिन ऐसा देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट और गंभीर मामलों में ही किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करना वैधानिक रूप से सही है या नहीं, यह भी बहस का विषय है। लेकिन केवलराजनीतिक उद्देश्यों के ‍लिए फोन टैप करना गलत है। क्योंकि किसी की निजता में दखल देना अनैतिक है। जिन लोगो की जासूसी करने किए जाने की बात सामने आ रही है, उसमें कुछ तो भाजपा से जुड़े लोग भी हैं।  ‘पेगासस’ जासूसी कांड के पीछे सचमुच मोदी सरकार का हाथ है तो यह उसे आगे चलकर महंगा पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि और खराब होगी। लेकिन यदि इस मुद्दे को उछालने के पीछे विपक्ष का मकसद केवल मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाना है तो इसकी प्रामाणिकता का खुलासा भी जल्द हो जाएगा। वैसे वो ही सत्ताएं टैप करने में ज्यादा भरोसा रखती हैं, जिनका अपने आप पर विश्वास कम हो जाता है। अगर फोन टैप का आरोप सही सिद्ध हुआ तो यह मोदी सरकार की वास्तविक मनस्थिति को अंडर लाइन करेगा। इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि अगर ये फोन टैपिंग सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने नहीं की है तो फिर किसने की है? क्या इस देश में कोई भी गैर सरकारी एजेंसी मनमाने ढंग से किसी की फोन टैंपिंग कर सकती है? यदि ऐसी कोई जासूसी हो रही है और सरकार उससे बेखबर है तो इससे सरकार की सजगता पर ही सवाल उठता है। बहरहाल, मोदी सरकार ऐसे किसी टैप कांड से पल्ला भले झाड़े, लेकिन इस मामले ने जनता के मन में शक का बीज तो बो ही ‍िदया है, जिसे जल्दी  मिटाना आसान नहीं है।