देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात में सार्वजनिक परिवहन की बसों का टैक्स माफ किया गया है। इनमें जहां सरकारी परिवहन व्यवस्था नहीं है, वहां पर निजी सेक्टर की बसों का टैक्स माफ हुआ है। इसके अलावा कुछ दूसरे राज्यों में भी बस संचालन शुरू नहीं होने पर टैक्स माफी की तैयारी है, लेकिन मध्यप्रदेश में इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। यहांं ७ जून तक बसों का संचालन बंद रहा है। इससे मार्च-अप्रेल-मई और ७ जून तक का टैक्स माफ करने की मांग बस संचालक कर रहे हैं

मध्य प्रदेश में 08 जून से बसों के संचालन की छूट दे दी गई थी। प्रदेश में 33 हजार से ज्यादा बसें दौड़ती हैं । वही 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारी बस संचालन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

राज्य सरकार और बस ऑपरेटरों की लड़ाई में जनता परेशान हो रही है। इस कारण अब मामले में जनहित याचिका लगाने की तैयारी हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. कृष्णा मोदी इस मामले में अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव के माध्यम से एक-दो दिन में याचिका दायर करेंगे।