प्रदेश में 4 मार्च से होने वाली किसान महापंचायतों में  तीन बड़े किसान नेता बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। देखने वाली बात यही होगी कि  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में जो अनेक योजनाएं चला रखी हैं तथा उनके खातों में सीधे राशि जमा कराई गई है उसको देखते हुए यहां किसान आंदोलन कितना परवान चढ़ता है, क्योंकि जब भी किसानों पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या अन्य प्रकार की मुसीबत आती है तो वह अपने बीच में शिवराज को खड़ा पाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पहल पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत आयोजित की जा रही हैं। इन किसान महापंचायतों का मूल उद्देश्य मध्यप्रदेश के किसानों को कृषि कानूनों की वास्तविकता बताकर उन्हें जागृत करना है। ये किसान महापंचायत पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी। मध्यप्रदेश में किसान महापंचायत के माध्यम से दिल्ली में चल रहे आंदोलन की हकीकत को मध्य प्रदेश के गाँवो तक पहुचाने के लिए किसान महा पंचायत एक संवाद के पुल की तरह कार्य करेगी। पहली किसान महापंचायत का आगाज़ 4 मार्च को सुबह 11 बजे रतलाम जिले के डेलनपुर से होगा। इसी दिन धार जिले के रातीखेड़ा दिगठान में दोपहर 3 बजे किसान महापंचायत होगी। 4 मार्च को होने वाली इन किसान महापंचायतों में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। 

5 मार्च को उज्जैन जिले के बड़नगर व जिला मुख्यालय शाजापुर में किसान महापंचायत होगी जिसमें राजस्थान के किसान नेता रणजीत सिंह 'राजू' मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। 6 मार्च को सीहोर जिले के श्यामपुर व भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम शाहपुर में किसान खाट पंचायत होगी जिसमें महाराष्ट्र के किसान नेता  संदीप गिद्दे पाटील मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। तीनों दिनों में होने वाली किसान महापंचायतों में दिग्विजय सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसान नेता केदार सिरोही सहित मध्यप्रदेश के अन्य किसान नेता इन किसान महापंचायतों के माध्यम से प्रदेश के किसानों की तरफ से दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देंगे।

         किसान महापंचायतों  के आयोजन करने की रूपरेखा का फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में एलान करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पिछले तीन माह से ज्यादा समय से देश के 400 से ज्यादा किसान संगठन के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 काले कृषि कानूनों को हटाने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी को लेकर पूरे देश में आन्दोलन चल रहा है किन्तु सरकार की हठधर्मिता के कारण अभी तक किसानों की समस्याओं का केंद्र सरकार द्वारा समाधान नही निकाला गया है जबकि कडकती ठण्ड में अब तक 200 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। लाखों की संख्या में बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक कडकती ठण्ड और अब गर्मी में सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आज सरकार को सोचना चाहिए की किसानों की फसल पक कर खेतों में तैयार है, किसान को खेत में होना चाहिए उसके विपरीत किसान खेत खलिहान छोड़कर अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। दिग्विजय सिंह का कहना था कि आज देश का किसान सरकार से सवाल कर रहा है की यदि सरकार का काम जन कल्याणकारी होता है तो पहली बार ऐसा हो रहा है की इन कानूनों से जिन किसानों के हित होने की बात कही जा रही है उन्हें इन कानूनों की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी सरकार किसानों के बजाये चुने हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों पर इन कानूनों को थोपने का काम कर रही है।

और अंत में............

मध्यप्रदेश में होने वाली गैर राजनीतिक किसान महापंचायतों  के मुख्य रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसान महापंचायत में राजनीतिक चर्चा की बजाय सिर्फ किसान हित की ही चर्चा होगी। किसान महापंचायत का उद्देश्य किसानों से संवाद स्थापित करना है इसीलिए मंच की जगह सभी आमंत्रित अतिथि जाज़म पर बैठेंगे और सिर्फ वक्ता ट्राली द्वारा बनाये गए मंच से अपनी बात रखेंगे। इस महापंचायत में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, किसी का भी स्वागत नहीं होगा। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए समस्त किसान हितैषी राजनीतिक दल एवं मध्यप्रदेश के किसानों के हितों के लिए काम करने वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।