नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और उसके एकीकृत नियामक- राष्ट्रीय कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के सहयोग से डिजिटल सम्मेलन में आज पुरस्कार देने वाले निकाय (एबी) और मूल्यांकन एजेंसियों (एए) के लिए दिशा निर्देशों का सेट जारी किया है। इन 2 संस्थाओं की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा निर्देश और संचालन नियमावली विकसित किए गए हैं, जो कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख तत्व हैं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य कौशल भारत मिशन के तहत गुणवत्ता की स्थापना, बेहतर परिणामों और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना है।

मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कहा, “हमारा देश एक विविध कुशल पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करता है जो प्रमुख हितधारकों, और संगठनों द्वारा समर्थित है। इसलिए, एक जीवंत नीति ढाँचा होना आवश्यक है जो कि कौशल नेटवर्क में सुधार और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रोत्साहित करे। मैं गुणवत्ता आश्वासन और योग्यता के लिए जिम्मेदार नियामक - एनसीवीईटी को औपचारिक रूप देने से प्रसन्न हूं। कौशल संस्थानों के प्रबंधन के दिशा निर्देशों में रेखांकित नवाचार और रचनात्मक उपकरण एक विनियमित शासन प्रणाली तैयार करेंगे। मैं एनसीवीईटी को उनके ठोस प्रयासों के लिए और इन दिशा निर्देशों को डिज़ाइन करने के लिए परामर्श के विस्तृत दौर के लिए बधाई देता हूं।

डॉ. पांडे ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए, कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रमुख हैं।" इस गतिशील और परिणाम केंद्रित दस्तावेज़ के साथ, हम अल्पावधि और दीर्घावधि कौशल, दोनों प्रयासों में सकारात्मक सुधार लाने में सक्षम होंगे और निकायों के विनियमन को मजबूत करेंगे जो पूरे कार्य क्षेत्र में एक कुशल उम्मीदवार को प्रमाणित करेंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 5.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ एक कुशल प्रतिमान पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। ये सुधार आगे चलकर कौशल क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तनकारी साबित होंगे।

भारत का विविध कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के कई स्तरों को पूरा करता है। इसलिए समय की आवश्यकता के अनुसार एक गतिशील मजबूत रणनीति ढाँचे की ज़रूरत है जो एक विशाल स्तर पर सुधार को प्रोत्साहित कर सके। आज जारी किए गए दिशा-निर्देश सुशासन के दृष्टिकोण के साथ कई प्रमुख हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तैयार किए गए दिशा-निर्देश मौजूदा उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील बदलावों को शामिल करते हैं जो हर उम्मीदवार के कौशल विकास के लिए आवश्यक हैं। इस अवसर पर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सचिव और राष्ट्रीय कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष, प्रवीण कुमार, एनसीवीईटी की कार्यकारी सदस्य, विनीता अग्रवाल और एमएसडीई की प्रमुख सलाहकार श्रीमती सुनीता सांघी, भी उपस्थित थी।