मोदी कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दी:यह 10 राज्यों में बनेगा
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार (28 अगस्त) को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक करीब पांच घंटे पचास मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है।
10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत में जल्द स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक भव्य हार होगा। इनसे 10 लाख प्रत्यक्ष, 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता पैदा होगी।
2027 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना
इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2030 तक 2 लाख करोड़ का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इनमें 5 प्रोजेक्ट अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं।
एक-एक प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर और चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। 12वीं स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगी। यह कहां होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले 3 महीनों में 2 लाख करोड़ के आठ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
पीएम का नारा- परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म
PM मोदी ने मंत्रिपरिषद बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने 100 दिन के काम की रिपोर्ट दी। बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया।
PM मोदी ने बैठक के दौरान मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस रखने को कहा। विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव बैठक में शामिल हुए थे।
पीएम ने कहा- सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रियाएं करें। पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से काम किया, वही रफ्तार अगले पांच साल भी बनी रहे। मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नारा दिया। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है।
मोदी ने 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक की थी
9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम ने अगले ही दिन 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है।
पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी थी।
3 लाख 60 हजार करोड़ में बनेंगे 3 करोड़ नए घर
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं। LIG वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। MIG परिवार 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार हैं।
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