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ट्रक चालकों से बदसलूकी, करोड़ों की सब्जियां बर्बाद

Updated on 11-05-2020 06:43 PM
नई दिल्ली। जरूरी सामानों की ढुलाई में लगे ट्रक चालकों को जमीनी स्तर पर अत्यधिक प्रवेश शुल्क, बदसलूकी समेत अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ राज्यों की सीमाओं पर बहुत अधिक प्रवेश शुल्क और पुलिस की कार्रवाई के कारण 300 ट्रकों में लदे 9 करोड़ रुपए मूल्य के फल एवं सब्जियां खराब हो गयी हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्रांसपोर्टरों के लिये जारी दिशानिर्देशों के बावजूद कई ट्रक चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 
असम, बिहार, पंजाब में ज्यादा मामले
इसको देखते हुए ट्रक चालकों के संगठन ने आपूर्ति बाधित होने को लेकर आगाह किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अनुसार चालकों के साथ बदसलूकी और दुव्र्यवहार के मामले असम, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में देखे जा रहे हैं। संगठन ने कहा है कि कोरोना योद्धाओं के साथ अगर इस प्रकार का अमानवीय आचरण किया जाएगा, इससे आपूर्ति बाधित होगी।
हेल्प लाइन नंबर नहीं आ रहे काम
संगठन के अनुसार गृह मंत्रालय के जरूरी सामानों की सुचारू आपूर्ति सुनिचित करने के आदेश के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति खराब होती जा रही है। अगर सरकार हस्तक्षेप करने में विफल रहती है, ट्रकों को चलाना मुश्किल होगा। एआईएमटीसी 95 लाख ट्रक चालकों और इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल ने कहा, ‘फल और सब्जी लेकर दिल्ली जा रहे करीब 300 वाहनों को शनिवार को बेहरोड (राजस्थान) में 4-5 घंटे के लिये रोका गया।
एक ट्रक में करीब 3 लाख की सब्जियां
अगर एक ट्रक में मोटे तौर पर तीन लाख रुपये मूल्य के ही फल और सब्जी को माना जाए तो 300 ट्रकों में लगभग 9 करोड़ रुपए मूल्य के फल और सब्जी खराब हो गये। इन ट्रकों को जबरन रोका गया और वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक बानगी है और इसी प्रकार की घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही हैं तथा स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। 
राज्यों में प्रवेश के लिए 800 रुपए तक वसूली
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में चालक एआईएमटीसी से संपर्क कर अवैध तरीके से वसूली की शिकायत कर रहे हैं। राज्य में प्रवेश के लिये चालकों से 800 से 3,000 रुपये तक अवैध तरीके से मांगे जा रहे हैं। एआईएमटीसी के अनुसार मिजोरम से भी इस प्रकार की घटना की खबर है। चार ट्रक बीएसएनएल के लिये सामान ले जा रहे थे लेकिन उन्हें बैरिंग बोर्डर पर रोक दिया गया। संगठन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय से पुलिस नियंत्रण कक्ष के जो नंबर दिये गये हैं, उससे भी कोई मदद नहीं मिल रही।


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