भोपाल। विभाग आवंटन के बाद नववर्ष के पहले दिन मंत्रियों ने मंत्रालय में कामकाज संभाला। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप व राज्य मंत्री राधा सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया।
प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया परिवार को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे।
उन्होंने मीडिया से अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के ऐसे परिवार, जहां इनकी आबादी 100 भी है तो वहां तक गुणवक्तापूर्ण सड़कें पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया जाएगा। पीएम आवास योजना में 1.20 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन इस योजना में मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
हम 100 दिन के लक्ष्य तय करके काम करेंगे। अमृतकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई थीं, उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सफलता अर्जित की है। 5,936 अमृत सरोवर बनाए गए हैं।
पुष्कर धरोहर योजना में 34 हजार 900 पुराने तालाबों को सुधारने, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन कैच द रेन में चाहे खेत, तालाब, प्लांटेशन का काम, छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार हो या स्टाप डैम, इन चारों क्षेत्रों में लगभग सात लाख काम हुए हैं। श्रम कानूनों के परिर्वतन करने या वाल्यूम कम करने की प्रारंभिक तैयारी की गई है, जल्द ही इस दिशा में कार्य करेंगे।
