प्रदीप अहिरवार ने की थी शिकायत
कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने छानबीन समिति में शिकायत की थी कि सतना क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में बागरी जाति शामिल नहीं है। वह राजपूत जाति में आती हैं। उनकी याचिका पर अप्रैल 2026 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में तुरंत निर्णय लेने के लिए कहा था।
इसके बाद 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार भी अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
बागरी वर्तमान में सरकार की दूसरी मंत्री हैं जिनका मामला छानबीन समिति के पास पहुंचा है। इसके पहले गौतम टेटवाल का मामला पहुंचा था, जिस पर छानबीन समिति ने वर्ष 2015 में क्लीन चिट दे दी थी।
