भोपाल I मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल महोदय के साथ बैठक आज दिनांक 30/06/25 को निष्ठा परिसर गोविंदपुरा भोपाल में संपन्न हुई। मीटिंग में उपस्थित यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष इं. आरएस कुशवाह, मध्य क्षेत्र संरक्षक श्री आर. एन. एस. ठाकुर, वित्त सचिव इं. जे. एल.तेजराज, मध्य क्षेत्र शहर संरक्षक इं. जाहिद अजीज खान,प्रदेश संगठन सचिव दुर्गेश दुबे, प्रांतीय मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव,नर्मदापुरम उपाध्यक्ष इं. मनोज अग्रवाल, शहर संगठन सचिव इं. सुदर्शन सोलंकी, शहर संगठन सदस्य इं. मुकेश वर्मा, मध्य क्षेत्र कंपनी सचिव श्री विवेक विश्वकर्मा ,शहर संगठन सचिव प्रशांत पाल, धर्मेंद्र उपलब्धियां सचिव मुख्य महा प्रबंधक, अविनाश शुक्ला संगठन सदस्य आदि सदस्य मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर प्रबंध संचालक से चर्चा की गई।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा :
1) यूनाइटेड फोरम संज्ञान में लाना चाहता है कि मध्य क्षेत्र कंपनी में संविदा नीति 2018 चली आ रही थी जिसमें 2018 में संशोधित बेसिक 25300 का 90% ना देते हुए त्रुटि पूर्ण बेसिक 22100 का 90% दिया गया जबकि यदि पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भर्ती वर्ष के अनुसार न्यूनतम बेसिक का निर्धारण किया जाता तो लेवल 4 में 2500 ग्रेड पे पर 23200 का 90% दिया जाना था, सभी वर्गों को नीति 2018 में 7th पे मैट्रिक्स का संशोधित बेशिक का 90% दिया गया था,सातवें वेतनमान में 7th पे मैट्रिक्स के अनुरूप 25300 का 90% ना देते हुए परीक्षण सहायक संविदा को स्टाफ नर्स का 22100 बेसिक दिया गया। परीक्षण सहायक संविदा केवल मध्य क्षेत्र कंपनी में ही कार्यरत है अतः कंपनी स्तर पर उक्त वी संगति का निराकरण करना न्यायोचित होगा।
उक्त विसंगति का वर्ष 2018 से निराकरण होना परीक्षण सहायक संविदा के साथ न्याय संगत होगा !
उत्तर : कंपनी द्वारा तीन पत्र ऊर्जा विभाग को लिखे गए हैं एवं हाल ही में पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसी संबंध में जानकारी मांगी गई थी जानकारी का उत्तर भी भेजा जा चुका है प्रकरण ऊर्जा विभाग से लंबित है।
2) मध्य क्षेत्र कंपनी के लगभग सहायक नं 100 राजस्व अधिकारी अपनी वर्ष की सफल सेवा के 09 - वेतनमान का आवेदन अप्रैलउपरांत प्रथम उच्च 2024 से आज दिनांक तक प्रस्तुत कर चुके है। परन्तु आज तक इन्हें प्रथम उच्च वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे संबंधित कार्मिको को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अतसहायक राजस्व अधिकारियों के प्रथम उच्च वेतनमान प्रदान करवाने हेतु संबंधित प्रभारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त प्रकरण में अत्यधिक विलंब हो चुका है, इसलिये उक्त विषय को टीमें शामिल करवाते हुए (समय सीमा) निराकरण हेतु अनुरोध है।
उत्तर : MD साहब द्वारा स्वयं इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर निराकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है।
3) मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.अंतर्गत वर्षों से संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिन्हें राष्ट्रीय त्यौहार एवं उत्सव आदि में अवकाश के दिनों में भी नियमित तकनीकी कर्मियों की कमी एवं उपभोक्ताओं की अधिकता के कारण लिखित अथवा मौखिक आदेशों के अनुरूप कार्य करवाया जाता है किंतु अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता जबकि पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा आदेश क्रमांक (मा.संसा. एवं प्रशा.) पूर्व क्षेत्र बहस्रोत 19215 जबलपुर दिनांक 05/10/2023 के अंतर्गत पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा प्रत्येक सर्किल में अधीक्षण यंत्री स्तर तक सभी को अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके है।
उक्त व्यवस्था मध्य क्षेत्र कंपनी में भी लागू होना चाहिए।
उत्तर : फोरम से पूर्व क्षेत्र कंपनी के द्वारा जो फेस्टिवल अलाउंस दिया जा रहा है उसका आदेश मांगा गया एवं उक्त प्रकरण को 7 अक्टूबर 2024 की यूनाइटेड फोरम की मीटिंग के पश्चात पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
4)सहायक राजस्व अधिकारियों/कार्यालय सहायकों एवं परीक्षण सहायकों के 23200 /- से 25300/- सातवें वेतनमान वेतन विसंगति मामले पर जल्द निर्णय कर विसंगति दूर करने हेतु निवेदन है, कर्मचारियों को 3 इंक्रिमेंट देकर विसंगति दूर की जा सकती है।
उत्तर : उक्त प्रकरण निराकरण हेतु ऊर्जा विभाग प्रेषित किया गया है।
5) मध्य क्षेत्र कंपनी में परीक्षण सहायक नियमित बेच 2013 की भर्ती की गई थी जिसमें स्पष्ट प्रावधान था कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुरूप कंपनी के द्वारा घटाई एवं बड़ाई जा सकती है किंतु मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को संविदा पर भर्ती किया गया जो की पूर्णतःअनुचित है उक्त विसंगति दूर कर संविदा परीक्षण सहायक को नियमित किया जावे।
वर्तमान में नया OS जारी हो रहा है जिसमें परीक्षण सहायक के रिक्त पद सृजित हो रहे हैं आपसे अनुरोध है की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से कार्यरत परीक्षण सहायक संविदा को नवीन सृजित रिक्त पदों पर संविलियन किया जावे।
उत्तर :नवीन OS (ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर) आने पर इस पर विचार किया जाएगा।
6) मध्य क्षेत्र कंपनी अंतर्गत समस्त संविदा कर्मियों को एनपीएस की सहायता प्रदान की गई है किंतु उक्त कार्य में सर्किल कार्यालयों के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई एनपीएस के फॉर्म अधिकांश सर्किल में वितरित ही नहीं किए गए थे एवं संविदा कर्मियों के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए पहल करने पर फॉर्म भरकर जमा हुए हैं किंतु अभी भी एनपीएस कार्य की गति बहुत धीमी है ।
समय अवधि में उक्त कार्य संपादित किया जावे।
उत्तर :सर्किल कार्यालयों से जैसे-जैसे फॉर्म कंप्लीट होकर आते जा रहे हैं एनपीएस कार्यालय पहुंचाये जा रहे हैं दो-तीन महीने में प्रान जनरेट हो जाएंगे।
7)उच्च शिक्षा प्राप्त सहायक राजस्व अधिकारियों का विभागीय परीक्षा लेने के उपरांत उच्च पद प्रदान किया जाय।
उत्तर : इस संबंध में शासन की यदि कोई योजना आती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।
8) बिजली कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मियों के समान विद्युत संविदा कर्मियों को भी उच्च शिक्षा का प्रावधान 3 वर्ष के पश्चात होना चाहिए ,शिक्षा प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है जिसमें बिजली विभाग से अनुमति प्राप्त न होना अवरोध का कार्य करती है,अनुमति के अभाव में हजारों विद्युत संविदा कर्मी अपने भविष्य को नई दिशा नहीं दे पाते।
उत्तर : मध्य क्षेत्र कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है उक्त प्रकरण को 7 अक्टूबर 2024 की यूनाइटेड फोरम की मीटिंग के पश्चात पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
9) कंपनी कैडर के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे समाप्त किया जाय, जो लाभ मण्डल द्वारा कम्पनियों में अंतरित कार्मिको को दिया जा रहा है, वही लाभ कंपनी कैडर कार्मिकों को भी दिया जाय जैसे बिजली बिलों में छूट, कंपनी क्वार्टर में प्राथमिकता, नवीन क्वार्टर बनवाए जाए ताकि दूर से आने वाले कर्मचारी जो कंपनी मुख्यालय ओर समीप कार्यालय में पदस्थ है उनको सुविधा हो सके।
उत्तर :कंपनी क्वार्टर की स्थिति जर्जर है इस लिए उनको भी खाली करने हेतु लेख किया गया है ,कंपनी से इस हेतु चर्चा कर जो कंपनी के पास जमीन है उसको बेच कर नवीन क्वार्टर हेतु चर्चा चल रही है।
10) वर्ष 2018 में भर्ती हुए JEs (सहायक प्रबंधक) का ग्रेड पे 4200 से 3200 कर दिया गया, एक ही संस्था में एक ही पद है समान कार्य है लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रेड पे दिया जा रहा है,उक्त वेतन विसंगति को दूर किया जावे l
उक्त के संबंध में जो न्यायिक कार्यवाही जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही थी वहां पर भी विसंगति सुधारे जाने के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है कंपनी से अनुरोध है की हाई कोर्ट जबलपुर के सिंगल बेंच के आदेश को मान्य करते हुए विसंगति दूर की जावे।
उत्तर : राज्य शासन के सर्कुलर 05.04.2018 के अनुसार दिया जा रहा है, उक्त प्रकरण कोर्ट में विचारधीन है
11)ARO के द्वारा पूर्व में की गई सेवा को वर्तमान सेवा के साथ जोड़कर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं।
उत्तर: प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि मध्य क्षेत्र ने यह पॉलिसी ग्रहण नहीं की है।
12) मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आयुष्मान योजना का लाभ संविदा कर्मियों को देने हेतु आदेश निर्गमित किए गए थे एवं संविदा नीति 2023 में उक्त संबंध में प्रावधान भी दिया गया है किंतु आयुष्मान योजना का लाभ संविदा कर्मियों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
आंशिक वेतन प्राप्त संविदा कर्मियों का स्वयं एवं परिवार जनों का गंभीर बीमारियों में धन के अभाव में उचित इलाज नहीं हो पता जहां आयुष्मान योजना संविदा कर्मी एवं उनके परिवार जनों हेतु निहित आवश्यक है आपसे अनुरोध है मानवीय दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना को जमीन स्तर पर शीघ्र लागू कराया जावे।
उत्तर:कंपनी में बहुत जल्द कैशलेस स्कीम जारी की जा रही है जिसमें संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ परिवार को भी फायदा होगा
13) वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 वर्ष में अर्धकुशल से कुशल एवं 5 वर्ष पश्चात कुशल से उच्च कुशल का प्रावधान किया जावे जिससे एक पारदर्शी प्रमोशन की प्रक्रिया का आरंभ हो।
उत्तर :बाहरी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है प्रमोशन किया जाए
14)ARO के द्वारा"राष्ट्रीय त्योहारों/विधानसभा/ अन्य अवकाश पर ड्यूटी करने वाले नॉन-टेक्निकल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन) एडिशन वेजेस (प्रदान करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध है।
उत्तर:श्रीमान MD साहब द्वारा HR manager श्री रवि शर्मा जी को पुनः सभी व्रत एवं संभागीय स्तर के अधिकारी कर्मचारी को इस संबंध में स्पष्टता देने हेतु कहा है।
15) उपकेंद्र ऑपरेटर के द्वारा ISHMS ऐप पर की जा रही डाटा एंट्री हेतु डाटा पैक उपलब्ध करवाया जाए।
मुख्य महाप्रबंधक ओ एंड एम के द्वारा पत्र क्रमांक 407 दिनांक 26.9.2024 को पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी भी एकत्रित की गई थी किंतु इस पर आज दिनांक तक कार्रवाई लंबित है।
उत्तर :कंपनी प्रत्येक सब स्टेशन पर एंड्राइड मोबाइल देने पर विचार चल रहा है
16) विद्युत संविदा कर्मियो के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश F-124 दिनांक 15.10.2024 में कंपनी अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों एवं उनके आश्रितों को कंपनी चिकित्सालय में चिकित्सा परामर्श एवं चिकित्सालय में उपलब्ध दावों की पात्रता होगी एवं कंपनी द्वारा ग्राह मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे किंतु उक्त संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा कर्मचारियों की चिकित्सा पुस्तिका आदि संबंधित कोई कार्य नहीं किए गए हैं निवेदन है और संबंध में शीघ्र निर्देश प्रदान किए जावे।
उत्तर :कंपनी अति शीघ्र कैशलेस चिकित्सा हेल्थ पॉलिसी ला रही है।
17) विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत तकनीकी कर्मचारियों को बारिश का मौसम शुरू होने से पहले रेनकोट,गम बूट, टॉर्च, TNP किट दिया जाना चाहिए अभी तक नहीं दिए गए।
उत्तर:कंपनी का टेंडर कर दिए हैं बहुत जल्द सभी को TNP किट प्रदान की जाएगी।
18) वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स लाइन कर्मियों को जोखिम भत्ते के रूप में जो राशि प्रदान की जा रही है वही राशि सब स्टेशन पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को प्राप्त नहीं हो रही है जबकि लाइन कर्मी एवं सब स्टेशन ऑपरेटर दोनों ही जोखिम भरे कार्यों को करते हुए विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाएं रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
जिस कारण आउटसोर्स सब स्टेशन ऑपरेटर को भी जोखिम भत्ता प्रदान किया जावे।
उत्तर :बोर्ड के समय भी सिर्फ लाइनमैन को जोखिम भत्ता मिलता था यह सर्कुलर में नहीं है।
19)मान्यवर कंपनी के द्वारा जो ई अटेंडेंस एप्स चलाया जा रहा है उसमें फील्ड में काम करने वाले बोर्ड, कंपनी, संविदा,आउटसोर्स, के लाइनमैन कैलेंडर के अनुसार जो छुट्टी रहती हैं वह छुट्टी ऐप्स में दिखती हैं उन लोगों की प्रजेंट भी एप्स में नहीं लगती, इसके दूसरी तरफ संविदा ऑपरेटर एवं आउटसोर्स ऑपरेटर का ऐप्स में सिर्फ रविवार की छुट्टी दिखती है जिसमें साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में हीन भावना उत्पन्न हो रही है कृपया ऐप्स में समानता की जाए।
उत्तर:एक दो हफ्ते में ऐप में सुधार कर दिया जाएगा।
20) विद्युत का कार्य अत्यंत जोखिम भरा है जिसमें विद्युत आघात के अलावा बिजली कर्मियों के साथ कभी भी कार्य के दौरान मारपीट की अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं ,अतः विद्युत कर्मियों की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन एक्ट मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा तैयार कर पावर मैनेजमेंट कंपनी को भेजा जावे।
