अगर मध्यप्रदेश सरकार की बात करें तो शिवराज सरकार को इतना श्रेय तो देना ही होगा कि कुछ देर से ही सही, उसने सवा महिने का  सख्तर लाॅक डाउन लागू कर कोरोना की चेन कुछ हद तक ब्रेक कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबक यह है कि जैसे ही प्रदेश या क्षेत्र विशेष में कोरोना पाॅजिटिविटी रेट 5 फीसदी को छूता लगे, सरकार और प्रशासन को तुरंत सख्तल लाॅक डाउन लागू करने  में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके राजनीतिक और आर्थिक लाभ-हानि के गुणा भाग के बजाए संक्रमण किसी भी कीमत पर फैलने से रोकना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें भी गरीब वर्ग भुखमरी का ‍िशकार न हो,  इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। इस बारे में एक स्थायी गाइड लाइन जारी की जानी चाहिए। बावजूद इसके शिवराज सरकार इस इल्जाम से नहीं बच सकती कि अगर दमोह उपचुनाव हर कीमत पर जीतने का मोह छोड़कर वह मार्च अंत में ही सख्त  लाॅक डाउन लगा देती तो शायद प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा (अभी तक) 8 हजार तक न पहुंचता। 

कोरोना की दूसरी लहर की एक नसीहत यह भी है कि कोरोना अपने साथ ‘आपदाअों का पैकेज’ लेकर आता है। यानी आप अगर कोविड संक्रमण से यदि ठीक हो गए ( बिल्कुल हल्के संक्रमितों को छोड़ दें) तो भी यह ह्रदयाघात, फेंफड़ों और शरीर के दूसरे अंगों को बेकाम कर देता है। जो जी गए, वो भी उतने सक्षम नहीं रह पाते, जितने कोरोनाग्रस्त होने से पहले थे। अब दूसरी बड़ी चुनौती कोरोना पीडि़तों के सामने ब्लैक फंगस बीमारी की है और बीमारी से भी बड़ी चुनौती इस रोग के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शनों का भयंकर टोटा है। टोटा क्या बल्कि अस्पतालों और बाजार से यह इंजेक्शन नदारद ही है। इंजेक्शन जल्द कैसे और कहां से ‍िमले, इसको लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। इस मामले में भी केन्द्र सरकार का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है। कहा जा रहा है कि व्यवस्था हो जाएगी। कब होगी, कितने दिन में होगी, यह स्पष्ट नहीं है। ब्लैक फंगस के कई गंभीर मरीजों तक जब यह पहुंचेगी तब तक वो ये दुनिया छोड़ चुके होंगे। होना यह चाहिए था कि जैसे ही ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की मांग बढ़ी, वैसे ही इसकी उत्पादन वृद्धि और आयात के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए था। अब तो बिहार में बेहद खतरनाक समझे जा ‘व्हाइट फंगस’ के मरीज मिलना भी शुरू हो गए हैं। यानी ठीक हो चुके पेशंट में भी पोस्ट कोविड नई और घातक बीमारियां चिन्हित हो सकती हैं। इनका राष्ट्रीय स्तर लगातार और व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। आम लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इन सब के बारे में सरकारें क्या सोच रही हैं और कर रही हैं, अभी बहुत साफ नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि ज्यादा इंतजार न किया जाए और अभी से इसके इलाज और दवाअों  की व्यवस्था शुरू कर दी जाए। मध्यप्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी पर्याप्त इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उसने इसे अभी महामारी भी घोषित नहीं किया है। ध्यान रहे कि आश्वासनो से हिम्मत भले बंधती हो, रोगाणु नहीं मरते। 

इस कोरोना काल का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि राजनेता इस पर भी राजनीति का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। मानकर कि दुनिया खत्म हो जाए, सियासत और राजनेता अमर रहेंगे। गोया दुनिया बनी ही उनके लिए है। वे फिर मूर्ख जनता से अपने वोट कबाड़ लेंगे। बेशर्मी का यह खेल केन्द्र और सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल आपस में खेले जा रहे हैं। बस नाम भर अलग- अलग हैं, लेकिन उद्दंडता, निर्लज्जता और संवेदनहीनता एक-सी है। एक-दूसरे को बदनाम करना, खुद को फरिश्ता बताना और सत्ता की चाभी छीनने के लिए हर संभव सेंध लगाना। कोरोना के तांडव से लहुलुहान जनता को तो इन नेताअों का नंगा नाच देखने की भी फुर्सत नहीं है। वह अपने में ही परेशान है, आहत है, बेबस है। दूसरी तरफ अपनी नंगई उघड़ने से बौखलाया हर सत्तारूढ़ दल अपनी नाकामी को देश या प्रदेश को बदनाम करने से जोड़कर गटरगंगा स्नान कर पवि‍त्र दिखना चाहता है। देश का एक आम नागरिक होने के नाते हमारे लिए यही सबसे बड़ा सबक है। कोरोना की तीसरी लहर ( अगर आई तो)  का सबक क्या होगा और हमे कैसे कैसे खेल देखने को मिलेंगे, यह आप खुद सोच सकते हैं।