जमीन की माल्कियत के कानुन से बढ़ रहा भूमि क्राइम और कोई सुध नही ले रहा

Updated on 05-03-2023 10:38 AM

न्यायालय/ शासन के आदेश के बावजूद प्रशासन कृषि भूमि की रजिस्ट्री होते से ही नामंत्रण नहीं कर रहा।

👉 कृषि भूमि के लिए सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री कराने से आप मालिक नहीं होते आपको नामंतरन कराना आवश्यक होता है जोकि रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगता है इस बीच यदि बेचवाल मर जाता है तो उसके बच्चे नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा देते हैं और आप जमीन मालिक बनने से वंचित हो जाते हैं। और यदि खरीददार मर जाता है तो उसके बच्चे को नामंत्रण कराने में बहुत दिक्कत आती है।

👉 जमीन की रजिस्ट्री के लिए भारी-भरकम रकम सरकार लेती है तो नामंत्रण हाथों हाथ क्यों नहीं करती।

👉 जब नामांतरण नहीं होगा तो जमीन विवादित कहलायेगी तथा रेवेन्यू और पुलिस विभाग एवं गुंडा तत्व इन सभी बातों में इंवॉल्व हो जाते हैं और आपको अच्छी खासी रकम देना पड़ सकती है या आप लटके रह जाओगे।

👉 हमारे यहां नामांतरण बटांकन और सिमांकन ऐसी प्रक्रियाए है जो रिश्वतखोरो का भोजन बनती जा रहा है। रेवेन्यू विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति फार्म हाउस या कृषि भूमि खरीदते है तो कृपया नामांतरण कराकर भू अधिकार पुस्तिका तुरंत प्राप्त करने की कोशिश रखें वरना आप बाद में काफी मोटी रिश्वत देंगे या आपकी भूमि विवाद में फंस जाएगी।

👉 हमारे यहां कृषि भूमि की मालकीयत के कई अलग-अलग आधार बना रखे हैं पहले धारा 190 के आधार पर फिर कब्जे के आधार पर फिर पट्टा देकर, कहने को रजिस्ट्री से मालिकाना हक पर मानते नहीं, बिना नामांकन (भू अधिकार पुस्तिका) आप उसे बेच नहीं सकते।

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)

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