अभी बताते हैं कि वायरस के नए वैरीअंट केस दक्षिण अफ्रीका से आए 2 व्यक्ति मैं पाए गए। हवाई जहाज में बैठने के लिए सब जांच होती है फिर यह दो बीमार व्यक्ति कैसे भारत में प्रवेश कर गए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी मैं भी झोल है। सरकार ने बहुत बड़ी स्केल पर स्वच्छता का मिशन चालू किया और घरो घर टॉयलेट बनवाने का मिशन भी बनाया लेकिन आज भी कई सरकारी स्कूल, सरकारी कार्यालय पर स्वच्छता एवं स्वच्छ टायलेट का अभाव है। कई जगह सड़क हो या बिल्डिंग निर्माण कार्य घटिया निम्न स्तर होने पर भी पास हो रहै है। दबी जुबान से यह मालूम पड़ता है कि ठेकेदार को 15 से 20% के करीब पूरे डिपार्टमेंट में अलग-अलग रिश्वत देना पड़ती है तब उसको ठेका मिलता है और उसका पेमेंट मिलता है। यह बात सरेआम जानी जाती है। भ्रष्ट आचरण उन्मूलन नियम बने हैं तो इन भ्रष्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सरकारी नियम आते हैं कि मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग रखो परंतु जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होते हैं तब दोनों का पालन नहीं होता। दुकान में कर्मचारी को वैक्सीन के 2 डेज नहीं है तो दुकान सील कर दो पर बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में कोई नहीं रोकता। ट्रैफिक पुलिस तीन सवारी बैठने, बिना हेलमेट के चालान बनाते हैं पर वे कई बार स्वयं बिना हेलमेट के घूमते दिखेंगे और मोटरसाइकिल पर इधर-उधर तोड़कर निकलते हुए दिखेंगे। अत: जनता समितीया बने जो इन सब बातों पर जांच एजेंसी का ध्यान आकर्षित करें। अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्) (ये लेखक के अपने विचार है )
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