आंखों पर पट्टी बांधे है जवाबदेही और सत्ताधारी

भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया है कि यदी *आम जनता, व्यापारी, फैक्ट्री मालिक, दुकानदार आदी का गुस्सा जीस दिन फुटेगा आपको जगह जगह सरकारी अधिकारी कर्मचारी गालिया या मार खाते हुए नजर आएंगे* । हर शासकीय विभाग के बहुतर छोटे से बड़े कर्मचारी और ऑफिसर हरेक यह मानकर चल रहा है कि सरकारी नौकरी जन सेवा के लिए नहीं है बल्कि उनका लाइसेंस है रिश्वतखोरी का। सरकार कानून पर कानून बनाती जा रही है और जनता उस में उलझ रही है। बेईमान सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम, आबकारी और अन्य किसी भी विभाग का है कानून कि उलझनों की आड़ लेकर लोगों को दंड के नाजायज प्रावधान बता देते हैं (चूंकि हर आदमी कानून नहीं समझता है) कि आदमी डर और लड़ने के लिये समयाभाव मैं रिश्वत देने पर मजबूर हो जाता है। सरकारी विभागों मे कदम कदम पर भ्रष्टाचारी बैठे हैं पर उन पर कौन कार्रवाई कर रहा है। हजारों लाखों कर्मचारियों में सिर्फ एक या दो पर कार्रवाई करने से सरकार क्लीनचिट नहीं होती है इसे सुशाशन नहीं कह सकते। एक अनुमान के तहत यदि सिर्फ एक शहर के छोटे से बड़े अधिकारी की जांच हो जाए तो हजारों करोड़ रुपए रिश्वतखोरी की नाजायज आय मिल जाएंगी इसी प्रकार पूरे देश के भ्रष्टाचारियों से अरबों-खरबों की अघोषित आए मिल जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार सरलतम कानून बनाएं।

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)