राजस्व विभाग की अंतर विभागीय समिति बैठक में इंडियन आईल कारपोरेशन रायपुर यभारत सरकार का उपक्रम को निर्धारित प्रक्रिया और नियमानुसार प्राब्याजि एवं भू.भाटक के भुगतान करने के उपरांत शासकीय भूमि के व्यवस्थापन एवं भूमि अधिकार परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में अन्य विभागीय प्रस्तावों पर विचार विर्मश किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भू.स्वामी अधिकार तथा स्थायी पट्टों का भू.स्वामी अधिकार प्रदान करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य वाणिज्यक कर पंजीयन विभाग की सचिव श्रीमती पी. संगीता सहित अपर सचिव वित्त विभाग संतोष पाण्डेय एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।