उद्योगों को जमीन पर अधूरा हक, दो चुनावों से घोषणा पत्र में सिमटा फ्री होल्ड का वादा

आचार संहिता से पहले भेजी चिट्ठी

संघ से जुड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता के अनुसार सही है दो घोषणा पत्रों में भाजपा ने इस मुद्दे को शामिल किया था। अमल के नाम पर इतना हुआ है कि बीते दिनों जब आचार संहिता लागू होने के चार-पांच दिन पहले एक सरकारी चिट्ठी संगठन के पास पहुंची है। उद्योग विभाग ने हमसे पूछा है कि फ्री होल्ड होने पर उद्योगों को किस तरह लाभ होगा यह बताए। आचार संहिता लग चुकी है स्पष्ट है कि इस पर अमल अब भी नहीं होना है। ना ही हमारे जवाब पर कोई निर्णय होगा।

ये होंगे लाभ

उद्योग संगठनों के अनुसार उद्योगों की जमीन फ्री होल्ड होने से उद्योगों के लिए आसान होगा कि वे अपने उद्योग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर सके। कई उद्योग जो अब संचालित नहीं हो पा रहे हैं कोई दूसरा उसे चलाना चाहता है वो भी लीज ट्रांसफर नहीं होने की परेशानी के कारण उद्योग नहीं चला पाता। साथ ही साथ दोहरा टैक्स व अन्य तमाम सरकारी प्रक्रिया की दुश्वारियों का सामना उद्योगों को करना पड़ रहा है।