अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर में फर्स्ट स्लिप पर खड़ा है भारत... नीति आयोग ने क्यों कहा ऐसा

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित कार्बन कर या CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एग्रीमेंट) से सबसे ज्यादा जोखिम घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग को है। भारतीय स्टील कंपनियों पर 20-35% टैरिफ लग सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है, प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और यूरोपीय संघ के बाजार में मांग कम हो सकती है। विस्तृत उत्सर्जन रिपोर्टिंग से अनुपालन लागत में वृद्धि होगी। भू-राजनीतिक बदलावों और स्थिरता पर बढ़ते जोर के साथ भारत को व्यापार और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को लागू करना चाहिए।