जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहलवानों को न्याय मिलेगा: अनुराग ठाकुर
इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर कोई चाहता है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को इंसाफ मिले। हालांकि, यह कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी और पहलवानों को न्याय मिलेगा। ठाकुर ने टाइम्स नेटवर्क की ओर से आयोजित आर्थिक सम्मेलन में कहा कि सरकार भी निष्पक्ष जांच चाहती है। उन्होंने कहा, 'हम सभी चाहते हैं कि न्याय मिले लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।' उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सरकार की ओर से बनी समिति की रिपोर्ट के बाद दर्ज किया गया था। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहलवानों की हर बात मानी और आरोपों की जांच के लिए समिति का भी गठन किया जिसमें उनके कहने पर सदस्य जोड़े गए। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई के कामकाज के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का गठन किया। कोई भी खिलाड़ी हो या महिला हो, अगर कोई अत्याचार हुआ है तो उसे जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। पहलवानों का जो मामला है, वह 7 साल पुराना है और जनवरी में हमने उनसे पूछा भी था कि कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ सरकार की दखल चाहते हैं।
वायुसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही हैः एयरफोर्स चीफ
एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के खिलाफ वायुसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी ऐसी है कि दुश्मन देश कोई दुस्साहस करने का साहस नहीं करेगा। गलवान घाटी के बाद एलएसी पर चीन की तैयारी और चुनौती से निपटने के लिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम चौबीस घंटे तैयार हैं।
भविष्य में टोल टैक्स होंगे खत्म जीपीएस से कटेगा टोल टैक्सः वी.के. सिंह
भविष्य में टोल टैक्स होंगे खत्म जीपीएस से कटेगा टोल टैक्सः वी.के. सिंह
केंद्रीय सड़क परिवहन और नागरिक विमानन राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में टोल टैक्स बूथ खत्म हो जाएंगे। टोल टैक्स एक दम आधुनिक तरीके से कटेगा। भविष्य में टोल टैक्स जीपीएस और कैमरों के जरिए कैलकुलेट होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की देरी में जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा है। हमने नियमों को बदला है। आज जब तक 90 प्रतिशत जमीनें क्लियर नहीं हो जाती हैं, हम प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं देते हैं।











