ऐंसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री संसद का शुभारंभ कर रहे हैं।सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी संसद भवन के एनेक्सी भवन का शुभारंभ किया था।15 अगस्त  1987 में भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय भवन का शुभारंभ किया था।कांग्रेस के नेता गणों को आरोप लगाने से पूर्व होम वर्क कर लेना चाहिए।जिससे उनकी प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता भारतीय जन मानस अथवा लोकस्मृति में बनी रहे।वर्ष2020 में भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के प्रथम नागरिक महामहिम तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उईके जो जनजाति वर्ग से आती हैं,उनसे नहीं करवाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कराया गया ।वर्ष 2011 में भी मणिपुर में भी नवनिर्मित विधानसभा भवन का शुभारंभ भी राष्ट्रपति या वहाँ के राज्यपाल से नहीं कराया गया है।वर्ष 1981 में महाराष्ट्र विधानसभा का उद्घाटन भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था।उस समय के राष्ट्रपति या महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नहीं किया था ।वर्ष 2010 में तमिलनाडु विधानसभा के सचिवालय भवन उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति,तमिलनाडु के राज्यपाल से न करवा कर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था ।जब सोनिया गांधी संवैधानिक पद पर नहीं थी ।तमिलनाडु और दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों डीएमके आदि को तो समर्थन कर उदघाटन समारोह में सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि चोल साम्राज्य के प्रतीक राजदण्ड ,सेंगोल को पहली बार संसद में स्थापित किया जा रहा है।सेंगोल तमिल गौरव के साथ भारत गौरव को संवर्धित कर रहा है।

सभी विरोध करने वाले दल राष्ट्रपति चुनाव के समय जनजाति गौरव की प्रतीक द्रौपदी मुर्मू के लिए निम्नस्तरीय टिप्पणियाँ कर रहे थे।उनको पराजित करने के लिए यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया था।आज अपना अवसरवादी गुण प्रकट कर रहे हैं।सरकार सबसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह कर रही है तो सम्मिलित होना चाहिए ।क्योंकि उत्तरोत्तर समय में संसदीय कार्यप्रणाली में भाग लेने के लिए तो संसद भवन जाना ही पड़ेगा।

सत्येंद्र जैन, लेखक,वरिष्ठ पत्रकार