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मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में ही चीन की नींद उड़ाने पर तुला भारत, एक्ट ईस्ट पर जोर का मतलब समझिए

Updated on 06-09-2024 05:31 PM
नई दिल्ली: मोदी 3.0 के शुरुआती चरण में, भारत की 'एक्ट ईस्ट' स्ट्रैटिजी ने तेज गति पकड़ ली है। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रतिबद्ध प्रयास का संकेत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित प्रमुख नेताओं की सक्रिय भागीदारी आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है। पिछले सौ दिनों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक संपर्क हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर-लेस्ते, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्राओं से स्पष्ट है कि भारत क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के मिशन को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी खुद की कूटनीतिक यात्राओं पर जाने से पहले नई दिल्ली में वियतनाम और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी की। उल्लेखनीय रूप से, मोदी की ब्रुनेई यात्रा स्वतंत्रता के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इसके अलावा 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए एक संक्षिप्त यात्रा की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक पहुंच बढ़ाई। यह आसियान ढांचे के माध्यम से कूटनीतिक संबंधों और विकास पहलों को प्राथमिकता देने के उनके इरादे को दर्शाती है। इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के समकक्षों के साथ बातचीत, लाओस और सिंगापुर की उनकी यात्राओं से क्षेत्र के भीतर एक मजबूत डिप्लोमेटिक एजेंडे को दर्शाता है।

ब्रुनेई की यात्रा विशेष रूप से रणनीतिक थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संपर्क स्तर को लेकर किसी भी चिंता का समाधान करना था। भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा सहयोग भी उल्लेखनीय है, जो सुरक्षा में साझा हितों पर जोर देता है। मोदी की सिंगापुर यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जो हाल ही में पीएम लॉरेंस वोंग की नियुक्ति के साथ हुई थी।

दोनों नेताओं ने एक साथ काफी समय बिताया, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिंगापुर की रियल एस्टेट कंपनी कैपिटालैंड ने समय पर कदम उठाते हुए भारत में अपना निवेश बढ़ाने की घोषणा की, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत हुए। इसके अतिरिक्त, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर समझौता ज्ञापन प्रमुख औद्योगिक चिंताओं को दूर करने लिहाज से सहयोग का उदाहरण है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में सिंगापुर के पर्याप्त योगदान को देखते हुए सेमीकंडक्टर क्षेत्र स्पष्ट रूप से मोदी के मिशन का केंद्र बिंदु था। सिंगापुर की वैश्विक उत्पादन का लगभग 10% हिस्सेदारी है। यह उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनियों की मेजबानी करता है। इसके अलावा, सिंगापुर ने पहले ही भारत में कई औद्योगिक पार्कों और स्मार्ट शहरों का वैल्युएशन किया है, जो निवेश के लिए तत्परता का संकेत देता है।

लाओस में आगामी आसियान शिखर सम्मेलन के साथ, भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपनी समुद्री सुरक्षा और साझेदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है। सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के लिए भारत खुद को आर्थिक दबाव से रहित एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में एक सहयोगी भविष्य के लिए मोदी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

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