औद्योगिक समूहों का विश्वास जीता तो हर हाथ को मिल सकता है काम

बीमार, बंद इकाइयों के पुनर्वास के लिए नियम किए सरल

प्रदेश में बीमार या बंद हो चुकी इकाइयों के पुनर्वास के लिए नियमों को सरल बनाकर उनके संवर्धन के लिए विशेष पैकेज देने का प्रविधान किया गया है। विभागीय सुविधाओं/ अनुमति के लिए एकल आवेदन और स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की गई। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को देने की अनिवार्यता की गई है।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा जीएसटी लागू होने पर सफलतापूर्वक टैक्स डी-लिंक इंसेंटिव का प्रविधान किया गया। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उद्योगों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जा रही है। निर्यातक इकाइयों के लिए 1.2 गुना अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रविधान रखा है।

प्रदेश में अभी ये प्रमुख औद्योगिक नीतिगत सुधार हुए

नियम और प्रक्रियाओं को सरल कर प्रशासन को उद्योग मित्र बनाना।

उद्योगों में निरीक्षण की संख्या कम करना (इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना)।

मप्र इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट 2008 के अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए समितियों का गठन।सिंगल विंडो सिस्टम से विभिन्न विभागों की 46 सेवाओं की अनुमति।

इन्वेस्ट पोर्टल के माध्यम से आनलाइन विभिन्न विभागों की सुविधा/सहायता।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए 165 सेवाएं।

औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए यह भी किए प्रयास

इंडस्ट्रियल कारिडोर की स्थापना।

विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना।

निर्यात संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन।

औद्योगिक केंद्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों से उत्कृष्ट अधोसंरचना से जोड़ा गया।

एक ही सेक्टर के उत्पादों के लिए क्लस्टर का विकास कर अधोसंरचना विकसित की गई, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

बड़े उद्योगों को उद्योग परिसर तक सड़क, विद्युत एवं जल अधोसंरचना विकसित करने के लिए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की गई।