भारत सरकार पर्यावरण सुधार पर बड़े-बड़े होल्डिंग लगाती है खूब प्रचार-प्रसार करती है बहुत दमदारी से कहती है एनवायरमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी में 3R का महत्व सभी को सिखाती है। रिड्युस, रीयूज और रिसाइकल यह तीनों कड़ी से पर्यावरण मजबूत होता है प्लास्टिक पीवीसी का रीसायकल पर्यावरण सुधार के लिए बहुत आवश्यक है और रीयूज  रिसाइकिल सरकार का भी टेक्स सिस्टम अजीब गरीब है। पीवीसी शूज नया बनाने पर 5% जी एस टी टैक्स। लेकिन फटे टूटे जूतों को रिसाइकल करके बनाने पर 12% जी एस टी लगेगा। याने आप एक तो रीसायकल कर पर्यावरण की मदद कर रहे हैं उस पर तो जीएसटी फ्री होना चाहिए लेकिन नए पीवीसी ग्रेन्यूल यूज करने से भी ज्यादा जीएसटी देना का मतलब है कि आप सिर्फ जीएसटी लेना चाहते हैं किस पर भारत का भला है जनता का भला है उस पर आपका ध्यान नहीं है। और यह जो फटे टूटे पुराने जूतों से पुन: जूतों का निर्माण होता है उसे कौन पहनता है उसे भारत की सबसे ज्यादा गरीब जनता पहनती है। कई चीजों में जीएसटी इतना है कि जनता चाइना के सामान की और अट्रैक्ट हो गई, कारण है वह सस्ता पड़ता है। घर खरीदी पर भी 18 परसेंट टैक्स। जबकि रोटी कपड़ा मकान यह इंसान की तीन आवश्यकता है। एक तरफ सरकार जिसके पास मकान नहीं है उसको सब्सिडी देती है। जब आपको सब्सिडी ही देना है तो टैक्स लगाने की क्या जरूरत। इसी प्रकार शादी ब्याह ऑर्गेनाइज करने पर भी आपका टैक्स लगाते है। अच्छे-अच्छे अफसर टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स सिस्टम सबको चोर बना रहा है। मजबूरी है।

अशोक मेहता, (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)      (ये लेखक के अपने विचार है)