जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने केन्द्र सरकार से एमएसएमई उद्योगों सहित सभी उद्योगों को लिए राहत पैकेज शीघ्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रु. के ईएसआई फण्ड से श्रमिकों के वेतन का सीधे उनके खातों में भुगतान किया जाए ताकि श्रमिकों को समय पर वेतन और उद्यमियों को राहत मिल सके।

उद्योग मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने में पूरी ताकत के साथ लगी हुई है वहीं प्रदेश के उद्योग-धंधों को भी पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्योगों के प्रति संवेदनशील है और यही कारण है कि 7 मई को ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों व प्रमुख उद्यमियों से संवाद कायम किया है। इससे पहले 10 अप्रेल को भी औद्योगिक संघों से सीधा संवाद कायम कर समस्याओं को जाना और हर संभव समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पैकेज मेंं औद्योगिक इकाइयों के लिए कर्ज की सहज उपलब्धता, ब्याजदर में रियायत, जीएसटी में छूट आदि की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए ताकि देश के उद्योग-धंधों को पटरी पर लाया जा सके और अर्थ व्यवस्था गति पकड़े। मीणा ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश की आटा, दाल, बेसन, तेल आदि मिलों में उत्पादन जारी रखने को कहा गया वहीं लॉक डाउन के तीसरे चरण आते आते प्रदेश के कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों को छोडक़र शेष सभी क्षेत्रों के रीको औद्योगिक क्षेत्र, निजी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक जोन और ग्रामीण क्षेत्र की सभी इकाइयों के साथ ही नगरीय सीमा की एकल इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमत किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के वे ब्रीज (धर्मकांटा) भी शुरु करने की अनुमति दे दी है।