और हक है यदि, मेरी पूरी मेहनत का पैसा है तो मैं क्या उस पैसे से होटल में खा नहीं सकता, मकान नहीं बनवा सकता, जमीन नहीं ले सकता, और यदि मैं उस पैसे को खर्च अपने ऊपर करता हूं तो जहां खर्च कर रहा हूं वहा का पूरा टैक्स मुझे वापस भरना है तो यह बताइए कि मैंने कितना रुपया कमाया और उसमें से कितना सारा रुपए टैक्स के रूप में वापस देना पड़ गया। चलिए यह तो रही टैक्स देने की बात अब मैं यदि मकान या जमीन खरीदता हूं तो टैक्स देने के साथ-साथ आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना भारी है वह अलग से मेरी शुद्ध कमाई में से जाता है यदी कार खरीदता हूं तो उसका रजिस्ट्रेशन का पैसा वह मेरी टैक्स चुकाने के बाद वाले इनकम मै से जाता है। अर्थ यह है कि मैं आठ आने की चीज खरीदने के लिए ₹1 पूरा देता हूं। हम कहते हैं कि भारत एक है, हम सब एक हैं, तो फिर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्यों पैसा मांगा जा रहा है। एक बार सिर्फ कल्पना करो सरकार यदि आप 15- 20 हजार रुपया महीना कमाते होते तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में। क्या आप मकान खरीद सकते। क्या आप गाड़ी खरीद सकते। क्या आप अपने शौक के लिए कोई परफ्यूम खरीद पाते। तब आपको दर्द महसूस हो जाएगा। आप भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर लगाम रखो जो आपके पास पैसा आता है उसका सदुपयोग देखो। आप ₹2 खर्च करते हो तो उसमें से ₹1 करीब करीब आपका भ्रष्टाचार में चला जाता है इस पर विचार करो वह आप ₹1 बचाने की सोचो और उसके रुपए की राहत जनता को दो। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा पर दिल्ली की जनता सुखी मानी जाती है क्योंकि वहां की सरकार पैसा बचाकर जनता को राहत दिला रही है।

महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन फीस बहुत कम है मध्य प्रदेश आज की तारीख में हर चीज में आगे है चाहे वह टैक्स का मैटर हो या महिलाओं पर जायादती का, या भ्रष्टाचार का मेटर हो। मध्य प्रदेश की जनता वाकई में बहुत सहनशील है। 

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्) (ये लेखक के अपने विचार है)