जेपी इन्फ्रा के 20,000 होमबायर्स के लिए गुड न्यूज, जल्द पूरा हो सकता है 20 साल पुराना सपना

नई दिल्ली: कई साल से अपने घर का सपना देख रहे जेपी इन्फाटेक (Jaypee Infratech) के हजारों होमबायर्स के लिए अच्छी खबर है। मुंबई का सुरक्षा ग्रुप अगले सप्ताह एक बैठक के बाद कर्ज में डूबी इस कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है। जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए सुरक्षा ग्रुप की समाधान योजना को पिछले हफ्ते एनसीएलएटी ने मंजूरी दे दी थी। इससे जेपी इन्फ्राटेक की नोएडा के विश टाउन और अन्य स्थानों पर रुके प्रोजेक्ट्स पर फिर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे 15-20 साल पहले जेपी इन्फ्रा के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 20,000 खरीदारों की फ्लैट पाने की उम्मीदें फिर से जगी है।

अब तक जेपी इन्फ्राटेक के दैनिक कामकाज का प्रबंधन एक कार्यान्वयन और निगरानी समिति कर रही है। एनसीएलटी द्वारा गठित इस समिति में सुरक्षा, जेआईएल, घर खरीदने वाले और एक आईआरपी के अधिकारी शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEIDA) के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा ग्रुप ने हमें औपचारिक रूप से यह जानकारी दी है कि वह जेपी इन्फ्राटेक को टेक ओवर करने की सूचना दी है। निगरानी कमेटी की बैठक मंगलवार को होनी है। अधिग्रहण के बारे में घोषणा जल्द ही की जाएगी। इससे रुकी हुई परियोजनाओं पर निर्माण शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEIDA) के पास उस जमीन का प्रशासनिक नियंत्रण है जिस पर जेपी के कुछ प्रोजेक्ट हैं।

किसानों को कितना मिलेगा मुआवजा

उन्होंने कहा कि सुरक्षा कंपनी के अधिकारी शुक्रवार को हमारे साथ एक और बैठक करेंगे, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि वे किसानों को मुआवजा कैसे और कब देने की योजना बना रहे हैं। कंपनी से पैसे मिलने के बाद हम ग्रामीणों के बीच राशि का वितरण शुरू कर देंगे। 24 मई को समाधान योजना को मंजूरी देते हुए एनसीएलएटी ने सुरक्षा को किसानों के मुआवजे के रूप में अगले चार साल में में यमुना अथॉरिटी को 1,335 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था।

सुरक्षा ने अप्रैल में इस बारे में समाधान योजना एनसीएलटी को दी थी। इसके मुताबिक किसानों के लिए बढ़े हुए मुआवजे के रूप में 1,216 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने 90 दिनों में राशि का 10%, पहले वर्ष के अंत तक 15% और अगले तीन वर्षों के लिए सालाना 25% भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, NCLAT ने कंपनी को अन्य सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किए गए भुगतानों के मुताबिक 118.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा। यमुना अथॉरिटी ने किसानों के मुआवजे के लिए सुरक्षा ग्रुप से 1,689 करोड़ रुपये की मांग की थी। घाटे की भरपाई अथॉरिटी अपने खजाने से करेगी। सिंह ने कहा कि इस पर निर्णय अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।

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