मध्यप्रदेश में प्राइमरी से लेकर हायर सेकंडरी तक शिक्षा देने वाले सभी निजी स्कूलों को हर साल सरकार से मान्यता लेनी होती है, लेकिन कोरोना के चलते राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ा दी थी। सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल मार्च के अंतिम हफ्ते में बंद कर दिए गए थे। सितंबर में इन्हें सशर्त और आंशिक रूप से शुरू किया गया। इन स्कूलों में केवल शिक्षक व अन्य स्टाफ ही आ रहा है। बच्चों को आने की सरकार ने अनुमति नहीं दी है। यूं तो सरकारी स्कूल भी बंद हैं,  लेकिन निजी स्कूलों की हालत वैसी नहीं होती। प्रतिस्पर्द्धा के चलते ज्यादातर निजी स्कूलों को अपने सीमित संसाधनो ( बहुत मंहगे पब्लिक स्कूलों को छोड़ दें) में बेहतर नतीजे देने होते हैं, ऐसा करने का नैतिक और आर्थिक दबाव उन पर रहता है। यह सच्चाई है कि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों का जाल फैला है और लोग इन्हीं में बच्चों को पढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि बहुत से स्कूल केवल धंधे की तरह भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा के निजीकरण के औचित्य पर भी फिर सवाल खड़े है।

लेकिन इतना तय है कि निजी स्कूलो के संचालन का मुख्य आर्थिक स्रोत मासिक या सालाना फीस होती है। अमूमन इसमें हर साल बढ़ोतरी होती है, जिसका मुख्य कारण बढ़ता खर्च होता है। सख्त और बेहतर प्रबंधन के कारण कम वेतन और अन्य सुविधाअों के बाद भी अच्छे नतीजे देने का ‍निजी स्कूलों के शिक्षकों पर दबाव होता है।  लेकिन कोरोना काल में ज्यादातर ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को आधा वेतन दिया जा रहा है या फिर दिया ही नहीं जा रहा। ज्यादातर संचालकों का कहना है कि जब कमाई ही नहीं है तो पैसा दे कहां से?

इस बीच सरकार ने प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल  अगले साल 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है। स्कूल संचालकों का आरोप  है कि यह बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। उनकी मांग है कि  इन स्कूलों को कोविड 19 गाइड लाइन का पालन करते हुए चलाने की इजाजत दी जाए। साथ ही, नौवीं से बाहरवीं तक की क्लासेस चालू की जाएं, क्योंकि प्राइमरी- मिडिल की कक्षाएं बंद रहने से सोशल‍ डिस्टेसिंग कायम रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संचालकों की मांग है कि छात्रों को स्कूल भेजने के लिए पालकों की अनुमति की शर्त शिथिल की जाए। साथ ही वर्चुअल क्लासेस ज्यादा दिन चलाना व्यावहारिक नहीं है।

यूं देखा जाए तो इस पेचीदा मामले में हर पक्ष अपनी जगह सही है। चूंकि स्कूल बंद हैं, इसलिए छात्रो के अभिभावक भी भला फीस क्यों दें? हालांकि जबलपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला संचालकों के हक में ‍िदया है कि वो लाॅक डाउन में केवल ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस ले सकते हैं। बावजूद इसके स्कूल संचालक पालकों पर बहुत दबाव डालने की स्थिति में नहीं हैं। उन पर तो नहीं ही हैं,‍ जिन्हें लाॅक डाउन में अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ा है। उधर पालकों का डर भी जायज है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खतरा मोल क्यों लें? स्कूल में बच्चों की सोशल ‍िडस्टेसिंग व्यवहार में कितनी रह पाएगी, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि डिस्टेसिंग बचपन की तासीर ही नहीं है। बच्चों की आपसी नजदीकियां उनकी मासूमियत का इजहार होती हैं। कोई भी स्कूल बच्चों को आपस में बतियाने, खेलने, लड़ने-झगड़ने और गले में हाथ डालकर घूमने से कैसे तथा कब तक रोक पाएगा? ऐसे में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है।

प्रशासन का धर्म संकट यह है कि स्कूल न खोलें तो भी दिक्कत है तथा खोलने पर और ज्यादा खतरा है। वैसे भी इस शिक्षा सत्र के 9 महीने खाली बीत चुके हैं। बाकी तीन माह में क्या पढ़ाई होगी, सिवाय रस्म अदायगी के। शैक्षणिक गतिविधियों की दृष्टि से यह तरह से  शून्य वर्ष ही है। जो पढ़ाई या परीक्षाएं आदि हो भी रही हैं तो वह खानापूर्ति ज्यादा हैं। हालांकि सरकार ने जनरल प्रमोशन देने से इंकार किया है, लेकिन बचे खुचे वक्त में बच्चे जितनी पढ़ाई कर सकेंगे और जितने कोर्स की परीक्षा देंगे, वह भी एक तरह से ‘जनरल प्रमोशन’ ही होगा। दूसरी तरफ निजी स्कूलो के ‍िशक्षकों व अन्य स्टाफ की समस्या ये है कि वो क्या करें, कहां जाएं। स्कूलों पर ताले होने से कई‍ शिक्षकों के घरों में फाके की नौबत है। निजी स्कूलों में पहले ही सरकारी स्कूल ‍िशक्षकों की तुलना में वेतन बहुत कम और काम काफी ज्यादा है, अब वो ‍िमलना भी दूभर है। इन निजी स्कूल शिक्षकों की संख्या भी लाखो में है।

कोरोना काल में पढ़ाई का एक विकल्प आॅन लाइन एजुकेशन का खोजा गया। जहां तक संभव है सभी निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आॅन लाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। जिससे शिक्षकों और छात्रों के काम का तनाव घटने की जगह और बढ़ गया है। आॅन लाइन शिक्षण सेहत के हिसाब से भी हानिकारक है। इससे बच्चों के व्यवहार में काफी फर्क दिखने लगा है। घंटो स्क्रीन पर देखते रहने से उनकी आंखों पर जोर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक असर भी हो रहा है। कई जगह तो अभिभावक ही बच्चों को तनाव से बचाने उनका होमवर्क आॅन लाइन कर रहे हैं। आॅन लाइन एजुकेशन का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि वह सामाजिकता से विमुख करता है। वह बौद्धिक ज्ञान भले दे, लेकिन इंसानियत को खाद पानी नहीं दे सकता। आॅन लाइन शिक्षण वस्तुत: एकांगी जीवन और ज्ञानार्जन है। इससे बच्चों को बचाया जाना चाहिए। जाहिर है कि स्कूल संचालको की मांगों पर सरकार को बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लेना होगा। एक स्कूल शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत कुछ देता, सिखाता और समझाता है। लेकिन वर्तमान हालात में ये जोखिम कितना उठाया जाए, यह भी सोचना होगा।