जरूरत से ज्यादा नियम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा और नतीजा अवैध कॉलोनिया का निर्माण

Updated on 22-01-2023 02:13 PM

देश प्रदेश में कालोनियां की वैधता बहुत ही जटिल और मशक्कत भरा काम है, आप बहुत पावरफुल हो या भ्रष्टाचार से समझौता करने वाले तभी आपकी कॉलोनी वैधता की एनओसी मिलती जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री, नामंत्रण, सीमांकन, TNC याने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा एनओसी और नक्शा पास, डायवर्सन (डायवर्सन के लिए कई विभागों की NOC), कॉलोनाइजर लाइसेंस, विकास कार्य करने की अनुमति, रेरा रजिस्ट्रेशन, विकास कार्य कंपलीशन सर्टिफिकेट और अंत में बिल्डिंग परमिशन। बिजली विभाग, नर्मदा विभाग,पोलूशन बोर्ड और फायर विभाग से भी NOC लेना पड़ती है। इतनी सब NOC में कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पंचायत, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बिजली विभाग, नर्मदा विभाग जैसे और भी कई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से काम पड़ेगा। जब जब बाबू कर्मचारी के पास फाइल जाएगी अफसर तक पहुंचाने के लिए आपको भेट देना पड़ेगी और अफसर साहब को आदरपूर्वक उपहार देना पड़ेगा जिसे कि रिश्वत कहते हैं। आपके सितारे यदि बहुत ही प्रबल है तो आप बिना रिश्वत अनुमतिया पा लेंगे वरना रिश्वत दिए बिना यह सब असंभव है। *कानून की जटिलता और कई तरह की अनुमति NOC के कारण अवैध कालोनियां बढ़ती जा रही है।*

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, वास्तुविद, पर्यावरणविद्)

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