क्या देख रहे हैं आईटी अधिकारी
पिछले कुछ हफ़्तों से इनकम टैक्स (I-T) विभाग के अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसे सौदों पर लगने वाला 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) काटा गया है या नहीं। टैक्स ऑफिस ने नोटिस (Income Tax Notice) जारी कर स्थानीय निवेशकों से TDS कटौती का प्रमाण या यह साबित करने वाले दस्तावेज़ मांगे हैं कि उन पर TDS क्यों लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि सरकार यह देखना चाहती है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोग टैक्स भर रहे हैं या नहीं।
कहां से आया है पैसा
आयकर विभाग यह भी पता लगा रहा है कि इन क्रिप्टो ट्रेडर्स के पास पैसा कहां से आया है। अधिकारियों ने ऐसे ट्रेडर्स से उन सालों के I-T रिटर्न मांगे हैं जब क्रिप्टो खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड कमाए गए थे। आयकर विभाग के कुछ नोटिस में विदेशी एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ट्रांजेक्शन डेटा पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें पूरे टर्नओवर पर 30% टैक्स लगाया गया है, जबकि टैक्स सिर्फ मुनाफे पर लगना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को शक है कि कुछ लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं।
ये भी आएंगे घेरे में
अगर इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, तो इसका असर उन कई भारतीयों पर पड़ सकता है जिन्होंने पिछले दो सालों में अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बाइनेंस जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया है। कुछ NRI (Non-Resident Indian) या विदेश में बस चुके लोगों ने भी अपनी क्रिप्टो संपत्ति को लोकल एक्सचेंज से विदेशी एक्सचेंज और प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने घरेलू प्लेटफॉर्म को यह कहकर मना लिया कि वे असली कारणों से कॉइन निकाल रहे हैं।
यह तो होना ही था
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जियोटस (Giottus) के फाउंडर और CEO विक्रम सुब्बुराज कहते हैं, "यह तो होना ही था। विदेशी एक्सचेंज, जो TDS की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, वे भारतीय ट्रेडर्स को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर आप भारत में निवेशकों को सर्विस देना चाहते हैं, तो आपको देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। विदेशी एक्सचेंज यह तर्क दे सकते हैं कि टैक्स का पालन करना निवेशक की जिम्मेदारी है, लेकिन असल में निवेशकों को ही टैक्स अधिकारियों और संभावित कानूनी उलझनों से निपटना पड़ता है।"
ज्यादातर ट्रांजेक्शन P2P डील
बाइनेंस पर भारतीयों द्वारा किए गए ज़्यादातर ट्रांजेक्शन पीयर-टू-पीयर (P2P) डील हैं। इसमें प्लेटफॉर्म खरीदार और विक्रेता को आपस में मिलाता है, जो लोकल स्तर पर रुपये में सौदा करते हैं। हालांकि, यहां ट्रेडर्स कभी-कभी अनजाने में और अक्सर जानबूझकर इस नियम को अनदेखा कर देते हैं कि खरीदार को डायरेक्ट P2P डील और विदेशी एक्सचेंज पर TDS काटना होगा। घरेलू प्लेटफॉर्म पर ट्रेड के विपरीत, जहां एक्सचेंज TDS काटते हैं और सरकार के पास जमा करते हैं, यहां ऐसा नहीं होता। इसके अलावा, जब एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से खरीदा जाता है - इस तरह के स्वैप विदेशी एक्सचेंज में अक्सर होते हैं - तो TDS खरीदार और विक्रेता दोनों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो में लेन-देन कर रहे हैं, तो आपको TDS के नियमों का ध्यान रखना होगा।
आयकर विभाग क्यों है सक्रिय
एक साल से ज़्यादा समय से, लोकल एक्सचेंज ने मनी लॉन्ड्रिंग के डर से कॉइन निकालने के नियमों को सख्त कर दिया है। एक बार जब क्रिप्टो को लोकल वॉलेट से निकाल लिया जाता है, तो एक ट्रेडर व्यावहारिक रूप से कॉइन के साथ कुछ भी कर सकता है: उन्हें प्राइवेट वॉलेट में शिफ्ट कर सकता है या उन्हें विदेश में बेच सकता है या उन्हें दूसरे कॉइन के लिए स्वैप कर सकता है। इस तरह के ट्रेड, विदेशी मुद्रा नियंत्रण पर नियमों का उल्लंघन करने के अलावा, अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल के बारे में भी चिंता पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि सरकार क्रिप्टो के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रख रही है ताकि कोई गलत काम न हो।
