मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नए वेतन आदेशों का इंतजार है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने इस मामले में श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के वेतन में 2,225 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी और इसके आदेश भी जारी किए गए थे।

इंदौर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद श्रम विभाग ने पुराने वेतन पर लौटने के निर्देश दे दिए थे। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इंदौर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को वेतनवृद्धि के 1 अप्रैल 2024 को जारी किए गए आदेश को सही माना और पुनः उसी के अनुसार वेतन आदेश जारी करने के निर्देश दिए। लेकिन श्रम विभाग की ओर से अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

कोर्ट के आदेश को दो महीना बीत जाने के बाद भी श्रमिकों को एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश के लाखों दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पुरानी दर पर ही वेतन लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी मंच ने मांग की है कि श्रम विभाग जल्द से जल्द नए वेतन आदेश जारी करे ताकि श्रमिकों को उनका वाजिब हक मिल सके।